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दिल्ली सरकार की अनूठी पहल, सरकारी स्कूली बच्चों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए देगी सीड मनी

दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Education Minister Manish Sisodia) ने कहा कि राज्य सरकार ने दो साल पहले उद्यमिता पाठ्यक्रम (Entrepreneurship Curriculum) शुरू किया थाजिसका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा नौकरी चाहने वाले के रूप में स्कूल नहीं जाना चाहिए बल्कि वह किसी को जॉब दे सके।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Tue, 07 Sep 2021 04:34 PM (IST)Updated: Tue, 07 Sep 2021 04:38 PM (IST)
दिल्ली सरकार की अनूठी पहल, सरकारी स्कूली बच्चों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए देगी सीड मनी
दिल्ली सरकार ने छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की है।

दिल्ली सरकार ने छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की है। इसके तहत, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के बच्चों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और उद्यमी बनने के लिए सीड मनी देने का फैसला किया है। साल 2019 में शुरू किए गए कोर्स के लिए इस साल सीड मनी की राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार अब 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2000 रुपये की राशि देगी। वहीं इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Education Minister Manish Sisodia) ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने दो साल पहले उद्यमिता पाठ्यक्रम (Entrepreneurship Curriculum) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा नौकरी चाहने वाले के रूप में स्कूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि वह किसी को जॉब दे सके।

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उन्होंने आगे कहा कि इसका मकसद बच्चों में यह विश्वास जगाना था कि, वे जो भी काम करें उसे उद्यमशीलता की मानसिकता (entrepreneurship mindset) के साथ करना चाहिए। शुरुआत में छात्रों को उनका कुछ भी बिजनेस शुरू करने के लिए 1000 रुपये की एक राशि प्रदान की गई थी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कक्षा 11 और 12 के सभी सरकारी स्कूली छात्रों के लिए इस साल वार्षिक बजट के दौरान घोषित राशि को बढ़ाकर 2,000 कर दिया जाएगा। साल 2019 में पेश किए गए इसके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के हिस्से के रूप में, दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को उनके स्वीकृत प्रोफेशनल बिजनेस आइडिया के लिए 1,000 सीड मनी के रूप की धनराशि दी गई थी। वहीं अब इस साल मार्च में दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि दिल्ली सराकार ने इस योजना की शुरुआत करने के पहले इसे कुछ स्कूलों मेंं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। इसमें छात्रों ने रूचि को देखते हुए अब आगे बढ़ाया है। इस योजना से करीब 3.5 लाख छात्रों को मिलेगा।


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