CAPF एवं असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को मिलेगा 50% आरक्षण, परीक्षा एवं फिजिकल में भी मिलेगी छूट, पढ़ें पूरी खबर
केंद्र सरकार की ओर से असम राइफल्स एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) में अग्निवीरों को 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।
अग्निवीरों को मिलेगा CAPF और Assam Rifles भर्ती में 50% आरक्षण।
HighLights
अग्निवीरों की होगी बल्ले-बल्ले।
सीएपीएफ एवं असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आर्मी अग्निवीर पदों पर नौकरी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। चार साल की सर्विस पूरी होने के बाद जो अग्निवीर सेवामुक्त होंगे उनको अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा इसकी घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक लिखित जवाब में की गई है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। इसके अलावा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक्स-अग्निवीर बटालियन में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर 50 प्रतिशत वैकेंसी सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।
आयु, परीक्षा एवं फिजिकल हर जगह मिलेगी छूट
केंद्र की ओर से कहा गया है कि सेवामुक्त अग्निवीरों को ऊपरी उम्र सीमा में तीन वर्षों की छूट दी जाएगी। जो अग्निवीर पहले बैच में चयनित हुए थे उन्हें यह छूट 5 वर्षों के लिए दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भी छूट प्रदान की जाएगी ताकी वे अपनी नौकरी को आगे जारी रख सकें।
गृह मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का मकसद मिलिट्री सर्विस के दौरान हासिल स्किल्स और ट्रेनिंग को मान्यता देना है, साथ ही रिटायर्ड अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स के जरिए देश की सुरक्षा में योगदान जारी रखने के मौके देना है।
नौसेना में 75% अग्निवीरों को परमानेंट करने का सुझाव
सरकार कई फोर्सेज में अग्निवीरों को छूट और आरक्षण देने पर पहले से ही विचार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने 75 फीसदी अग्निवीरों को ही आगे परमानेंट करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा थल सेना और वायु सेना ने भी 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने का सुझाव दिया है। फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक इन मांगों को अनुमति नहीं दी गई है।
