नई दिल्ली, जेएनएन। 7th Pay Commission, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मानव संसाधन मंत्रालय (MHRD) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ देने के लिए रास्ता साफ हो गया है।

जानकारी के अनुसार मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार सातवें वेतन आयोग का फायदा शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को 1 जुलाई 2017 से मिलेगा। सरकार इन कर्मचारियों को 19 महीने का एरियर भी देगी।

सरकार के इस कदम के बाद 30 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा वहीं सरकार के खजाने पर इसका 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।

इन सब के अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कॉलेज प्रिंसिपल और प्रो-वाइस चांसलर का अलाउंस और भत्ता भी सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। 7वें वेतन आयोग लागू होने से अब इनको 11,250 रुपए का अलाउंस मिलेगा, वाइंस चांसलर को 9 हजार और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को 6750 रुपए का अलाउंस मिलेगा। वही केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले छात्रों के स्कॉलशिप में भी बढ़ोतरी कर दी है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को 15 जनवरी को मंजूरी दी थी। शिक्षा मंत्रालय ने 28 जनवरी को इस प्रस्ताव का संशोधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था।

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