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पी चिदंबरम ने कांग्रेस को समर्थन देने के संबंध में सीएम ममता के बयान का किया स्वागत, बातचीत पर दिया जोर

चिदंबरम ने समाचार एजेंसी पीटीआइ को फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा कि कहा कि किसी राज्य में सबसे मजबूत गैर-भाजपा दल को उस राज्य में चुनाव में गठबंधन में अग्रणी पार्टी होना चाहिए। कांग्रेस कई राज्यों में सबसे मजबूत गैर-भाजपा पार्टी है।

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputPublished: Mon, 29 May 2023 09:20 PM (IST)Updated: Mon, 29 May 2023 09:20 PM (IST)
पी चिदंबरम ने कांग्रेस को समर्थन देने के संबंध में सीएम ममता के बयान का किया स्वागत, बातचीत पर दिया जोर
चिदंबरम ने कहा- गैर-भाजपा दलों के बीच एकजुटता का काम प्रगति पर

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने राज्यों में मजबूती के आधार पर कांग्रेस का समर्थन करने के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी के बयान का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि उन्हें बातचीत शुरू करनी चाहिए। मैं आश्वस्त हूं कि सहमति बनाई जा सकती है।

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बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय दलों को समर्थन के बदले 2024 के लोकसभा चुनावों में वहां-वहां कांग्रेस का समर्थन करेगी, जहां यह मजबूत है। लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा।

सबसे मजबूत गैर-भाजपा दल को गठबंधन में अग्रणी पार्टी होना चाहिए

चिदंबरम ने समाचार एजेंसी पीटीआइ को फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा कि कहा कि किसी राज्य में सबसे मजबूत गैर-भाजपा दल को उस राज्य में चुनाव में गठबंधन में अग्रणी पार्टी होना चाहिए। कांग्रेस कई राज्यों में सबसे मजबूत गैर-भाजपा पार्टी है। यह स्वाभाविक है कि राज्यों के मजबूत क्षेत्रीय दल पारस्परिक समर्थन की अपेक्षा करेंगे। चिदंबरम ने यह भी कहा कि गैर-भाजपा दलों के बीच एकजुटता का काम प्रगति पर है।

विपक्षी दल एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं: चिदंबरम

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मानना है कि विपक्षी दल एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दूरी तय करनी है। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत पर चिदंबरम ने कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पदस्थापना को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के अध्यादेश पर विवाद के बारे में चिदंबरम ने मामले को गंभीर बताया और कहा कि यह शीर्ष अदालत को नजरअंदाज करने का प्रयास है और यह मुद्दा संघीय सरकार की बुनियाद तक जा रहा है।


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