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छोटे निवेशकों को सेबी की सौगात

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी ने उनके लिए खास डीमैट अकाउंट खुलवाने का फैसला किया है। इसके जरिये निवेशक एक सीमा तक शेयरों में निवेश कर सकेंगे और 50 हजार रुपये तक की शेयर खरीद पर सालाना शुल्क भी नहीं लगेगा। सेबी का यह फैसला पहली अक्टूबर से लागू

By Edited By: Published: Mon, 27 Aug 2012 10:06 PM (IST)Updated: Mon, 27 Aug 2012 10:12 PM (IST)
छोटे निवेशकों को सेबी की सौगात

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी ने उनके लिए खास डीमैट अकाउंट खुलवाने का फैसला किया है। इसके जरिये निवेशक एक सीमा तक शेयरों में निवेश कर सकेंगे और 50 हजार रुपये तक की शेयर खरीद पर सालाना शुल्क भी नहीं लगेगा। सेबी का यह फैसला पहली अक्टूबर से लागू होगा।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सेबी] ने एक सर्कुलर जारी करके डीमैट खाते खोलने वाले सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट [डीपी] से छोटे निवेशकों के ऐसे बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट [बीएसडीए] खोलने का निर्देश दिया है। इन खातों की खासियत यह होगी कि निवेशक बहुत अधिक मात्रा में कारोबार नहीं कर पाएंगे। इससे उनका जोखिम भी सीमित रहेगा। लेकिन, सेबी का यह कदम शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

सर्कुलर के मुताबिक, ऐसे बीएसडीए खातों में निवेशक एक समय में दो लाख रुपये से अधिक राशि के शेयर नहीं रख सकेंगे। एक निवेशक को एक ही खाता खोलने की अनुमति होगी। खातों में 50 हजार रुपये तक की होल्डिंग पर डीपी को सालाना शुल्क नहीं देना होगा। 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक की होल्डिंग पर सालाना शुल्क 100 रुपये से अधिक नहीं होगा।

सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों को अपने खातों को बीएसडीए में तब्दील करने की सुविधा भी दी है। ऐसे खाताधारक जो बीएसडीए श्रेणी में जाना चाहते हैं, वे अपने डीपी को आवेदन कर अगले बिलिंग साइकिल से अपनी श्रेणी बदल सकेंगे। इसी तरह बीएसडीए खाते में निर्धारित सीमा से अधिक होल्डिंग होने पर डीपी को अधिकार होगा कि वह सामान्य खातों पर लगने वाले शुल्क लगा सके। हालांकि, बीएसडीए खाताधारक भी यदि चाहेंगे तो अपने खातों को सामान्य डीमैट खाते में तब्दील कर सकेंगे।

इससे पहले सेबी छोटे निवेशकों को शेयर बाजार की तरफ आकर्षित करने के लिए आइपीओ नियमों में भी बदलाव कर चुका है। वित्त मंत्रालय भी मान रहा है कि शेयर बाजार में स्थायित्व लाने के लिए छोटे निवेशकों की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे छोटे निवेशकों को शेयर बाजार में लाया जा सके।

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