एटीएफ घोषित हो अधिसूचित उत्पाद

नई दिल्ली। नागरिक विमानन मंत्री अजित सिंह ने पेट्रोलियम मंत्रालय से विमान ईधन यानी एटीएफ को अधिसूचित उत्पाद घोषित करने की अपील की है। इस संबंध में लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इससे एटीएफ की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अजित सोमवार को यहा एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अधिसूचित उत्पाद घोषित होते ही विमानन कंपनियों को इसके लिए सिर्फ चार फीसद का बिक्री कर देना होगा। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय का नियामक एटीएफ कीमतों पर अंकुश लगाने की स्थिति में होगा।

विमानन मंत्री के मुताबिक, अभी देश में राज्य सरकारें एटीएफ पर चार से 34 फीसद तक बिक्री कर वसूल रही हैं। इससे बैंकाक, सिंगापुर या दुबई जैसे स्थानों के मुकाबले देश में इसके दाम 50 से 60 फीसद ज्यादा हो जाते हैं। एविएशन कंपनियों ने विमान ईधन के दामों में भारी वृद्धि का हवाला देते हुए हाल ही में किराये में इजाफा किया है।

एफडीआइ पर साफ नहीं ममता का रुख

अजित ने कहा कि विदेशी एविएशन कंपनियों द्वारा घरेलू एयरलाइनों में 49 फीसद से ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए राजनीतिक सहमति की जरूरत है। इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है। इस मुद्दे पर सहयोगी दलों के विरोध को लेकर विमानन मंत्री ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ चर्चा हुई है, लेकिन उनका रवैया स्पष्ट नहीं था। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका मंत्रालय घरेलू विमानन कंपनियों में विदेशी निवेश को लेकर कोई नया कैबिनेट नोट पेश नहीं कर रहा है।

किंगफिशर के कर्ज को माल्या की गारंटी

कर्ज संकट और भारी घाटे से जूझ रही एविएशन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को उसके प्रमोटर विजय माल्या ने 5,904 करोड़ रुपये की गारंटी दी थी। यह गारंटी बीते वित्ता वर्ष 2011-12 में निजी एयरलाइन के कर्जो और अन्य देनदारियों को लेकर दी गई थी। यह दीगर है कि कर्जदाता बैंकों के भारी विरोध के चलते माल्या इस गारंटी की राशि पर कोई कमीशन नहीं ले पाए।

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