बिहार में 45 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 15 अगस्त को भूमिहीनों को मिलेगी सौगात
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उद्योग व विकास परियोजनाओं के लिए 45,748 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें 30 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया।
बिहार में 45 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 15 अगस्त को भूमिहीनों को मिलेगी सौगात
HighLights
45,748 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण विकास परियोजनाओं हेतु।
भूमि अधिग्रहण के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान।
ग्रामीण क्षेत्रों में 909 नए पुलों का निर्माण, संपर्कता होगी मजबूत।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उद्योग सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अब तक 45,748 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।
विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को कहा कि जमीन की कमी के कारण कोई भी परियोजना बाधित नहीं होगी।
विकास के लिए जमीन की उपलब्धता जरूरी है। यह विभाग की प्राथमिकता सूची में है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिकग्रहण के मुआवजा भुगतान में करीब 30 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। विभाग के लिए 24 जिलों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
इसके अलावा एनएच, एनएचएआई, मोर्थ, एक्सप्रेसवे, रेलवे, पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसी प्रकार एसएसबी, जल संसाधन विभाग, विभिन्न हवाई अड्डा, मधुबनी सुपौल, कटिहार में व्यवहार न्यायालय के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है।
15 अगस्त को भूमिहीनों को मिलेगी जमीन
डॉ. जायसवाल ने कहा कि सरकार भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने जा रही है। 15 अगस्त को इनके बीच जमीन का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी भूमिहीनों को आवास देने की प्रतिबद्धता के तहत अभियान बसेरा-तीन भी चलाया जाएगा।
ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में 909 नए पुलों का निर्माण कराएगा
ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 909 नए पुलों का निर्माण कराएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत नए पुलों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निविदा और एकरारनामा प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा। इस दिशा में कुल स्वीकृत पुलों में से 672 पुलों के निर्माण को ले एकरारनामा किया जा चुका है, जिनकी कुल लंबाई 35,075 मीटर है।
पूर्वी चंपारण जिले में सर्वाधिक 76 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 59 पुलों का एकरारनामा हो चुका है। वहीं दरभंगा में 53, सीतामढ़ी में 43, मधुबनी में 42 तथा गया जिले में 38 पुलों की स्वीकृति देकर ग्रामीण संपर्कता को मजबूत करने की दिशा में विशेष पहल की गयी है।
वहीं, राज्य में अब तक कुल 1,410 मीटर लंबाई में पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। सीवान, पूर्णिया और रोहतास जिलों में पुलों का निर्माण पूर्ण कर यातायात को सुगम बनाया जा चुका है।
वहीं, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और गोपालगंज सहित अन्य सभी जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
