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बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, बंगाल सरकार का बड़ा फैसला

Published: Tue, 21 Jul 2026 06:59 PM (IST)

बंगाल सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की घोषणा की है।

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन (AI जेनरेटेड फोटो)

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन (AI जेनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये हुई।

  2. अगस्त से लागू, 1 सितंबर से डीबीटी द्वारा भुगतान होगा।

  3. लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सीधा लाभ मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की नई भाजपा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की मासिक राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की घोषणा की है। राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से जारी एक अधिसूचना में इस निर्णय की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के जरूरतमंद लोगों को अधिक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।

मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये

राज्य की जनता ने जिस विश्वास के साथ राष्ट्रवादी सरकार को चुना है, उस भरोसे पर खरा उतरना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अधिक मजबूत सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनके दैनिक जीवन में आर्थिक राहत पहुंचेगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के तहत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को अब हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

यह निर्णय राज्य के वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। अगस्त माह से बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी। इसका भुगतान एक सितंबर से पूरी पारदर्शिता के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन का लाभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। इससे राज्य के लाखों बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026-27 के बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत इस अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की गई है। सभी जिलाधिकारियों, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसियों को आदेश के तत्काल पालन के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही राज्य शहरी विकास एजेंसी को भी शहरी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों तक समय पर बढ़ी हुई पेंशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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