स्थानीय निकायों को नहीं होगा जीएसटी से नुकसान : मंत्री निहालचंद मेघवाल

नागपुर। केंद्रीय पंचायती राज के राज्यमंत्री निहालचंद मेघवाल ने कहा है कि जीएसटी ( गुड्स सर्विस टैक्स) अर्थात वस्तु व सेवा कर लागू होने से स्थानीय निकाय संस्थाओं को आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। पंचायतों को वित्त आयोग की ओर से मिलनेवाली आर्थिक सहायता का जीएसटी से संबंध नहीं रहेगा। कृषि उपज के समर्थन मूल्य में लागत मूल्य से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रश्न पर मेघवाल का कहना था िक कृषि उपज के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं।

सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने तक इस मामले में भी उपाय योजना करेगी। एक कार्यक्रम के सिलसिले में गुरुवार को यहां आए श्री मेघवाल पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार सीधे तौर पर आर्थिक सहायता देगी। इससे पंचायतों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

ग्राम पंचायतों को वर्ष में 70 से 80 लाख रुपये केंद्र से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत 55 हजार करोड़ की निधि मिलेगी। 14वेें वित्त आयोग की निधि से जलापूर्ति योजना के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।