Maharashtra: शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ उत्पीड़न संबंधी महिला की अर्जी खारिज

मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को 39 वर्षीय उस महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसने शिवसेना सांसद संजय राउत व अपने पति के इशारे पर कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने का आरोप लगाया था। महिला ने कोर्ट से वर्ष 2013 व 2018 में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराए गए मामलों की जांच के लिए पुलिस को आदेश देने तथा पुलिस उपायुक्त जोन-आठ के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था। जस्टिस एसएस शिंदे व जस्टिस एनजे जमादार की पीठ ने 22 जुलाई को महिला की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ता को दो मामलों में पुलिस द्वारा दाखिल ए-समरी रिपोर्ट और तीसरी में एक आरोप पत्र से जुड़ी उसकी शिकायत को कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित अधीनस्थ अदालत के समक्ष उठाने का निर्देश दिया। आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत के अभाव में किसी मामले की जांच बंद किए जाने को ए-समरी रिपोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट ने 22 जून को मुंबई पुलिस आयुक्त को महिला द्वारा की गई शिकायत की जांच करने व रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे।

गौरतलब है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार स्थिर है। उनके मुताबिक, विपक्ष की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सत्तारूढ़ गठबंधन कोई खतरा नहीं है। संजय राउत की टिप्पणी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के एक दिन बाद आई है। संजय राउत ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि सब ठीक है। एमवीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार को किसी भी तरह के खतरे के विपक्ष के प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के बीच बैठक के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि उन्होंने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि गठबंधन के दो बड़े नेता मुख्यमंत्री और सरकार के मुख्य मार्गदर्शक मिले। राउत ने कहा कि उन्होंने बैठक के बाद पवार से भी बात की।