पवार ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में लगने को कहा
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार आज मुंबई में अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुंबई, राज्य ब्यूरो। शरद पवार ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की आशंका जताते हुए अपने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में लगने का आदेश दे दिया है। आज उन्होंने किसानों को कर्जमाफी का लाभ शीघ्र न मिलने पर सरकार के विरुद्ध आंदोलन के भी संकेत दिए।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार आज मुंबई में अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में ये दोनों चुनाव कभी भी साथ हो सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में लग जाना चाहिए। पवार का मानना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उसके विरुद्ध लोगों में प्रचंड रोष है। उसकी लोकप्रियता धरातल छू रही है।
किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए पवार ने कहा कि सरकार ने भले ही कर्जमाफी पर 34,022 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की हो। लेकिन कर्जमाफी के लिए सरकार द्वारा इतने कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि कर्जमाफी पर मुश्किल से 12000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाएंगे। राकांपा अध्यक्ष के अनुसार सरकार दीवाली तक किसानों को कर्जमाफी का लाभ देने की बात कर रही है। यदि ऐसा न हुआ तो पांच नवंबर को औरंगाबाद में किसानों की एक सभा का आयोजन कर राकांपा सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देगी।
कार्यकारिणी बैठक के बाद पवार ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। नोटबंदी एवं जीएसटी लागू करने पर हमला बोलते हुए पवार ने कहा कि ये दोनों निर्णय बिना तैयारियों के लिए गए। जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इसके कारण ही आज देश में उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं। किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। पवार ने बुलेट ट्रेन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बिना सोचे-समझे तैयार की गई है।
बुलेट ट्रेन दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता या मुंबई-चेन्नई जैसे शहरों के बीच चलनी चाहिए थी, न कि मुंबई अहमदाबाद के बीच। उन्होंने बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र को अधिक लाभ न मिलने पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इसके सिर्फ चार स्टेशन पड़ रहे हैं। इसलिए इसका ज्यादा लाभ गुजरात को ही मिल पाएगा।
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