'तकनीकी आधार पर नहीं खारिज कर सकते क्लेम', उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया ₹8.06 करोड़ मुआवजा देने का निर्देश

कस्टम बांडेड वेयरहाउस सरकार द्वारा अधिकृत भंडारण केंद्र होता है, जहां आयातित सामान रखे जाते हैं। शिकायतकर्ता कंपनी ने कहा कि आग बुझाने के लिए वेयरहाउस में मौजूद कर्मचारियों ने सभी जरूरी कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की अग्निशमन सेवाओं की भी मदद ली। तमाम कोशिशों के बावजूद बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।

बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर ने ₹8,06,49,573 रुपये के कुल नुकसान का आकलन किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने जनवरी 2021 में क्लेम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कुछ खास इंटरनल एग्रीमेंट और इनवाइस जमा न करके क्लाज छह का उल्लंघन किया गया था।

आयोग ने कहा कि आग लगने से हुए नुकसान का आकलन होने और किसी भी पक्ष द्वारा उस पर आपत्ति नहीं जताने के बावजूद पालिसी की धारा छह का हवाला देकर क्लेम को खारिज करना अनुचित था। सिर्फ प्रक्रियात्मक नियमों का पालन न करने के आधार पर दावा खारिज करना कानूनी रूप से सही नहीं था। इसलिए शिकायतकर्ता ₹8,06,49,573 का इंश्योरेंस क्लेम पाने का हकदार है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस को आदेश दिया गया है कि वह शिकायत दर्ज होने की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करे। बीमा कंपनी को मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये और कानूनी कार्यवाही के खर्च के तौर पर 50 हजार रुपये 45 दिनों के अंदर देने के लिए कहा गया है।