UCC बिल लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार, CM फडणवीस ने बताया कब से शुरू होगी प्रकिया
महाराष्ट्र सरकार नागपुर में होने वाले राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी में है।
UCC बिल लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार (फाइल फोटो)
HighLights
महाराष्ट्र सरकार शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक लाएगी।
न्यायमूर्ति रंजना देसाई की समिति कानून पर काम कर रही है।
समिति की सिफारिशों के बाद UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार नागपुर में होने वाले राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला सात सदस्यीय पैनल वर्तमान में कानून के ढांचे पर काम कर रहा है। समिति की सिफारिशें मिलते ही सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, "देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर लिया है। समिति काम कर रही है, और मुझे विश्वास है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम इसे जल्द ही लागू कर देंगे।"
महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी पर एक समिति का गठन किया है। सात सदस्यीय समिति का गठन जुलाई में किया गया था और उसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई थी। पैनल द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद सरकार कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करेगी।
महाराष्ट्र सरकार की यूसीसी के लिए बनाई कई समिति के सदस्यों में न्यायमूर्ति देसाई के अलावा पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरसी चव्हाण और एसजी मेहरे, पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व अधिवक्ता जनरल वीरेंद्र सराफ, संवैधानिक विशेषज्ञ रमेश पटांगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल शामिल हैं।
गौरतलब है कि सीएम फडनाविस की यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले यूसीसी कानून लागू करेंगी।
