UCC बिल लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार, CM फडणवीस ने बताया कब से शुरू होगी प्रकिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, "देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर लिया है। समिति काम कर रही है, और मुझे विश्वास है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम इसे जल्द ही लागू कर देंगे।"

महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी पर एक समिति का गठन किया है। सात सदस्यीय समिति का गठन जुलाई में किया गया था और उसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई थी। पैनल द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद सरकार कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करेगी।

महाराष्ट्र सरकार की यूसीसी के लिए बनाई कई समिति के सदस्यों में न्यायमूर्ति देसाई के अलावा पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरसी चव्हाण और एसजी मेहरे, पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व अधिवक्ता जनरल वीरेंद्र सराफ, संवैधानिक विशेषज्ञ रमेश पटांगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल शामिल हैं।

गौरतलब है कि सीएम फडनाविस की यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले यूसीसी कानून लागू करेंगी।

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