छात्रों के हितों की रक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण कर सकती है महाराष्ट्र सरकार: राज्य मंत्री
महाराष्ट्र के राज्य मंत्री ने विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों पर अधिग्रहण कर सकती है। विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा करने से पहले सरकार को उन संस्थानों की भरपाई करनी होगी।
मुम्बई, पीटीआई। राज्य के मंत्री दीपक केसरकर ने सोमवार को विधान परिषद को बताया कि महाराष्ट्र सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर निजी संस्थानों का अधिग्रहण कर सकती है। स्कूल शिक्षा मंत्री अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी किरण सरनाईक के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह बात कही।
राजस्थान में भी किया अधिग्रहण
दरअसल, एमएलसी किरण सरनाईक गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को गैर-शिक्षण अनुदान को मंजूरी देने के बारे में सरकार से जानना चाहते थे। दीपक केसरकर ने कहा, "केवल शिक्षकों के मुद्दों को सदन में उठाने की जरूरत नहीं है, छात्रों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। हम निजी स्कूलों को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जैसा कि राजस्थान में किया गया है।"
राकंपा विधायकों ने जताई आपत्ति
मंत्री की टिप्पणी से नाराज राकांपा विधायक एकनाथ खडसे और विक्रम काले ने आपत्ति जताई। खडसे ने कहा कि अगर सरकार निजी शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण करना चाहती है, तो उसे पहले उन्हें भुगतान करने की जरूरत है।