'कर्ज वसूली के लिए किसानों के घर न जाए बैंक', सरकार ने दिए सख्त निर्देश
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सूखे की स्थिति को देखते हुए बैंकों को किसानों के घर जाकर फसल ऋण वसूली न करने का निर्देश दिया है।
कर्ज वसूली के लिए किसानों के घर न जाए बैंक।
HighLights
बैंक किसानों के घर जाकर फसल ऋण वसूली न करें।
महाराष्ट्र की 265 तहसीलों में सूखे की घोषणा।
शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए बैंकों को किसानों के घर जाकर फसल ऋण की वसूली नहीं करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल से यह पता लगाने को भी कहा कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कर्ज वसूली प्रक्रिया स्थगित करने संबंधी परिपत्र जारी कर सकता है।
265 तहसीलों में सूखे की घोषणा
मंगलवार को सूखा राहत मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने और अगले साल जून तक पानी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। फिलहाल राज्य में 560 टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बारिश की कमी के बीच 358 में से 265 तहसीलों में सूखे की घोषणा की है।
राहत संबंधी सरकारी आदेश जारी करने में देरी नहीं करने के निर्देश
अधिकारियों को इन क्षेत्रों में राहत संबंधी सरकारी आदेश जारी करने में देरी नहीं करने को कहा गया है। प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल ने बताया कि 96 प्रतिशत क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है, लेकिन फसलों की वास्तविक स्थिति चिंता का विषय है। उन्होंने 25 अक्टूबर तक फसल की स्थिति का तथ्यात्मक सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश दिए।
समिति ने पेयजल और पशुओं के चारे को प्राथमिकता देने, तालाबों को पेयजल के लिए सुरक्षित रखने तथा रबी फसलों की तैयारी के निर्देश दिए। बड़े निर्माण कार्यों में पानी की खपत सीमित करने और चारा प्रबंधन के लिए अलग योजना तैयार करने को भी कहा गया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
