मुंबई, प्रेट्र। अपनी शर्तों पर महाराष्ट्र ने बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए जमीन दे दी है। 12 सितंबर को राज्य के गृह विभाग ने एक प्रस्ताव में कहा कि बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में स्थित .9 हेक्टेयर जमीन को इस शर्त पर देने को तैयार है कि इसकी कीमत (125 करोड़ रुपये) को परियोजना में उसके हिस्से के तौर पर माना जाए।

महाराष्ट्र सरकार ने यह भी शर्त रखी है कि बुलेट ट्रेन का प्रवेश व निकास द्वार .9 एकड़ जमीन में ही बना लिया जाए, यानि स्टेशन केवल इतनी जमीन में ही बने। सरकार जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजेंसी से आश्वासन चाहती है कि मुंबई-अहमदाबाद की तरह से वह मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता दे। सरकार ने यह भी कहा है कि रेल मंत्रालय पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए वैकल्पिक जगह की तलाश करें। वह तलाश नहीं कर पाता है तो सरकार भूखंड उसे देने को तैयार है। बुलेट ट्रेन के लिए बीकेसी में 0.7 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। 

बता दें कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन मुंबई के बांद्रा-कुर्ला संकुल (बीकेसी) में बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण से बीकेसी में जमीन की मांग की थी, लेकिन उसी स्थान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस की पसंदीदा परियोजना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद (आइएफएससी) के निर्माण का निर्णय एमएमआरडीए ने लिया है। अब तक इस जमीन को लेकर कई घोषणाएं हुई लेकिन एमएमआरडीए ने अब तक बीकेसी का वह भूखंड रेलवे को नहीं सौंपा था। अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या रेल मंत्रालय बिना भूखंड के बुलेट ट्रेन का भूमिपूजन करने जा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की हिदायत के बाद फडऩवीस सरकार ने जमीन देने का फैसला आनन फानन में ले लिया।

उल्लेखनीय है कि 508 किमी के मुंबई अहमदाबाद

रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन के रास्ते में कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, इनमें 120 किमी का हि स्सा और चार स्टेशन महाराष्ट्र में बनने हैं। मोदी अपने जापानी समकक्ष के साथ प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने जा रहे हैं। 

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