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Maharashtra: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नंबर से फोन कर वसूली का प्रयास, छह गिरफ्तार

Maharashtra अजीत पवार के फोन नंबर का इस्तेमाल कर कथित तौर वसूली के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों ने शहर के एक बिल्डर से संपर्क करने और उससे 20 लाख रुपये वसूलने के लिए उप मुख्यमंत्री के फोन नंबर का इस्तेमाल किया था।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 14 Jan 2022 10:56 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jan 2022 10:56 PM (IST)
Maharashtra: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नंबर से फोन कर वसूली का प्रयास, छह गिरफ्तार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नंबर से फोन कर वसूली का प्रयास, छह गिरफ्तार

पुणे, प्रेट्र। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के फोन नंबर का इस्तेमाल कर कथित तौर वसूली करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपितों ने शहर के एक बिल्डर से संपर्क करने और उससे 20 लाख रुपये वसूलने के लिए उप मुख्यमंत्री के फोन नंबर का इस्तेमाल किया था। एक अधिकारी ने बताया कि इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस की अपराध शाखा ने गुरुवार को जाल बिछाकर बिल्डर से दो लाख रुपये वसूलते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार एक आरोपित ने 'फेक काल' एप्लिकेशन के जरिये पवार के फोन नंबर का इस्तेमाल कर फोन किया। आरोपित ने खुद को उप मुख्यमंत्री का स्टाफ बताया। अभियुक्तों की पहचान नवनाथ चोरमले, सौरभ काकड़े, सुनील बाघमारे, किरन काकड़े, चैतन्य बाघमारे और आकाश निकलजे के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है।

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फोन टैपिंग पर राजनीति

गौरतलब है कि नाना पटोले की फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना था कि शिकायत में सच्‍चाई है। झूठे नाम देकर राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों की फोन टेपिंग की गई। नाना पटोले के मामले में भी ऐसा हुआ है। अजीत पवार ने कहा था कि अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किया गया है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों के फोन टैप कर रहा है तो यह पूरी तरह गलत है। यह कानून के खिलाफ है और लोकतंत्र में सही नहीं है।  महाराष्ट्र सरकार ने नाना पटोले द्वारा कई प्रसिद्ध नेताओं के फोन टैपिंग के आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए तीन सदस्‍यीय जांच समिति का गठन किया। यह समिति डीजीपी महाराष्ट्र की अध्यक्षता में कार्य करेगी। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने फोन टैपिंग मामले को लेकर इसकी उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन के संबंध में शासनादेश जारी किया था।


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