सैकड़ों किसानों ने कर्जमाफी को दिया एक ही आधार नंबर

मुंबई, राज्य ब्यूरो। महाराष्ट्र सरकार की किसानों केलिए कर्जमाफी योजना में तरह-तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं। यही वजह है कि बैंकों केलिए इस योजना को लागू करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने सूबे के बैंक अफसरों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने उन्हें कर्जमाफी के रास्ते में आ रही अड़चनें दूर करने के निर्देश दिए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने करीब 35,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी योजना के लिए किसानों से ऑनलाइन फार्म भरवाए हैं। इसमें किसानों को अपना बैंक खाता व आधार नंबर देना जरूरी था। बैंकों ने जब इन आवेदनों की जांच की तो एक ही आधार नंबर व बैंक खाता संख्या के कई-कई किसान सामने आए। बैंकों द्वारा तैयार सूची में कुछ ऐसे किसान भी सामने आए हैं, जिनके नाम तीन-तीन बार दर्ज हैं। जो किसान कर्जमाफी की घोषणा से पहले ही अपना ऋण अदा कर चुके हैं, सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपये देने का निर्णय किया है।

ऐसे किसानों की संख्या करीब ढाई लाख है। हालांकि जिन बैंकों में किसानों ने कर्ज अदा कर दिया है, उनमें से कुछ के नाम उन्हीं बैंकों के कर्जदार किसानों की सूची में अब भी दिख रहे हैं। राच्य सरकार ने कर्जमाफी योजना में घपला रोकने व वास्तविक कर्जदार किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन पंजीकरण

शुरू किया था। इस प्रक्रिया में करीब चार महीने लगे, जबकि विपक्ष किसानों को जल्द से जल्द कर्जमाफी का लाभ दिलाने का दबाव डाल रहा था।

दीपावली के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने खुद विभिन्न जिलों से आए 25 किसानों को कर्जमाफी का चेक सौंपकर योजना की शुरुआत की थी। प्रथम चरण में करीब 8.40 लाख किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए सरकारी तिजोरी से 4,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। हालांकि आधार संख्या, खाता संख्या व अन्य तकनीकी दिक्कतों के कारण बैंकों के लिए योजना का लाभ दे पाना मुश्किल हो रहा है।

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