MP वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की कवायद आधी रात में क्यों? हाई कोर्ट में उठा सवाल, मुख्य सचिव समेत 4 को नोटिस

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मुख्य सचिव समेत चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता ने सरकार की इस कार्रवाई की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कार्यकाल के बीच केवल कुछ सदस्यों के इस्तीफे के आधार पर पूरे बोर्ड का पुनर्गठन करने का प्रावधान स्पष्ट नहीं है।

वक्फ अधिनियम की धारा 99 का दिया हवाला

याचिका में वक्फ अधिनियम की धारा 99 का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि बोर्ड को भंग या अधिग्रहित किए बिना उसके कार्यकाल के बीच पूरे बोर्ड को बदलने का प्रावधान नहीं है। इसी आधार पर 4 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। वहीं, शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह उपस्थित हुए।

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सरकार को बताना होगा किस नियम के तहत पुनर्गठन

हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्य सचिव समेत चार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अब सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के लिए किस वैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया गया और पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई।