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मध्य प्रदेश में होगी अब छह हजार पुलिस आरक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे

पीइबी के माध्यम से गृह विभाग पुलिस आरक्षक के चार हजार पदों के लिए पहले से आनलाइन परीक्षा करा रहा है। यह परीक्षा आठ जनवरी से शुरू हुई है और 17 फरवरी तक चलेगी। इसी प्रक्रिया में दो हजार नए पद भी शामिल कर लिए गए हैं।

By Priti JhaEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 03:12 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 03:15 PM (IST)
मध्य प्रदेश में होगी अब छह हजार पुलिस आरक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे
मध्य प्रदेश में होगी अब छह हजार पुलिस आरक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे

भोपाल, जेएनएन । मध्य प्रदेश में अब पुलिस आरक्षक एवं रेडियो संवर्ग के चार की बजाय छह हजार रिक्त पद भरे जाएंगे। यह परीक्षा आठ जनवरी से शुरू हुई है और 17 फरवरी तक चलेगी। दो हजार नए पदों के लिए आने वाले अभ्यर्थी भी वर्तमान में आयोजित की जा रही आनलाइन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। गृह विभाग ने पदों की संख्या में संशोधन कर आदेश जारी कर दिया है। यह पद 13 जनवरी 2022 को सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद बढ़ाए गए हैं।

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जानकारी हो कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पीइबी ने कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध गृह विभाग से किया था। विभाग ने भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों के साथ सभी संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भर्ती परीक्षा में कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों और परीक्षा में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को आवागमन में कोई असुविधा न हो।

मालूम हो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीइबी) के माध्यम से गृह विभाग पुलिस आरक्षक के चार हजार पदों के लिए पहले से आनलाइन परीक्षा करा रहा है। यह परीक्षा आठ जनवरी से शुरू हुई है और 17 फरवरी तक चलेगी। इसी प्रक्रिया में दो हजार नए पद भी शामिल कर लिए गए हैं। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को बढ़ाए गए पदों के अनुसार आरक्षणवार प्रस्ताव पीइबी को भेजने के निर्देश दिए हैं।

भर्ती परीक्षा में कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। पुलिस आरक्षक पद के लिए 12.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गृह विभाग ने पदों की संख्या में संशोधन कर आदेश जारी कर दिया है। यह पद 13 जनवरी 2022 को सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद बढ़ाए गए हैं।


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