मध्य प्रदेश में फिर से जड़ जमा रहे नक्सली
मध्य प्रदेश में नक्सलियों की नई दलम विस्तार अपनी जड़ जमा रही है। खुफिया विभाग ने ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी।
भोपाल, ब्यूरो। मध्य प्रदेश में डिंडौरी, मंडला और अनुपपुर में नक्सलियों की नई दलम विस्तार अपनी जड़ जमा रही है। खुफिया विभाग ने ये जानकारी बुधवार को कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी।
आईजी लॉ एंड ऑर्डर मकरंद देउस्कर ने इस संबंध में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रखते हुए बताया कि पुलिस लगातार नजर रख रही है, लेकिन जरूरत है कि बालाघाट में युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराएं। ऐसा इसलिए कि नई दलम की नजर युवाओं पर है, विशेषकर जो बेरोजगार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद को हमने बालाघाट की सीमाओं से आगे नहीं ब़ढने दिया। नक्सल प्रभावित इलाकों के गांवों के युवाओं को चिन्हित कर होमगार्ड जवानों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी एक्ट के राहत प्रकरणों की स्थिति जानी और डायल 100 के कार्य की समीक्षा भी की।
महिला सुरक्षा में पांच जिले फिसड्डी
सूत्रों के मुताबिक कांफ्रेंस में महिलाओं पर जघन्य अपराधों की समीक्षा के दौरान उमरिया, शाजापुर, मंडला, ब़डवानी और रायसेन जिलों में खराब हालात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने जिलों के एसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि महिला अपराध रोकने के लिए गंभीरता से कदम उठाएं।
सिर्फ 10 जिलों में बेहतर कानून व्यवस्था
प्रदेश में 41 जिलों में कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के अनुरूप बेहतर नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सिर्फ दस जिलों के कलेक्टर और एसपी को बेहतर काम के लिए ख़डा करवाया और बधाई दी। बेहतर कानून व्यवस्था वाले जिले इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, ग्वालियर, खरगोन, देवास, रतलाम व होशंगाबाद बताए गए।
ऐसी प्रवृृत्ति से बचें
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि कार्रवाई करवाते समय कई बार नियमों का पालन नहीं होने की शिकायतें आती रहती हैं। उन्होंने इंदौर की एक महिला पाषर्षद का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी मामले में उनकी गिफ्तारी करने पुलिस रात में ही घर पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो किसी महिला की गिरफ्तारी रात में नहीं की जाती ऊपर से यहां तो महिला पाषर्षद थी। उन्होंने इस तरह की प्रवृृत्ति से बचने को कहा।
खानापूर्ति न करें
सूत्रों के अनुसार कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस अफसरों का फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई चिटफंड कंपनियां लोंगों को लूटती है, फसल आने पर ये भी तेजी से आती हैं, इन पर कार्रवाई करें। लोगों के साथ लूट नहीं होनी चाहिए। पुलिस छोटे एजेंटों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति कर रही है, जो गलत है। अवैध हथियार के तस्करों को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की और कहा कि हथियार बनाने वाले अपराधी हैं, तो वे कुशल कारीगर भी हैं, हमें इन्हें बेहतर काम में लगाना चाहिए, जिससे वे अपराध से हटकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।
हाईवे के पास से हटेंगी शराब की दुकानें
स़डक हादसों पर मुख्यमंत्री बोले कि शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना में वृृद्धि होने की सूचना सामने आई है। इसकी रोकथाम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन और गृृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ब़ढते स़डक हादसे पर कहा कि हाईवे के किनारे मौजूद शराब की दुकानों को हटाया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों ने रखी ये मांगें
-शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन को विशेषष अनुग्रह राशि 10 लाख से ब़ढाकर 25 लाख की जाए।
-कंडम थानों को सुधारने के लिए बजट स्वीकृृत किया जाए।
-शहीद सम्मान निधि को वेतन आयोग के दायरे में लाने की कि सिफारिश
-पेंशन भी ब़ढते क्रम में मिले।
-आज भी साइकिल भत्ता मिल रहा है जबकि बाइक का दौर आ गया है मोटरसाइकिल भत्ता मिले।
-पुलिस कर्मियों को मिलने वाले आवासों की संख्या ब़ढाई जाए।