विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मध्य प्रदेश के 58 लाख छात्रों को ड्रेस के लिए मिलेंगे 600 रुपये, मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला

Published: Wed, 30 Sep 2026 09:24 AM (GMT+05:30)

मध्य प्रदेश सरकार ने 58 लाख छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 600 रुपये भेजने का फैसला किया है।

यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बच्चों को 600 रुपये देगी मोहन यादव सरकार (AI जेनरेटेड फोटो)

यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बच्चों को 600 रुपये देगी मोहन यादव सरकार (AI जेनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. 58 लाख छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये मिलेंगे।

  2. राशि सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

  3. कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को रुपये मिलेंगे।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार, 29 सितंबर को कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने 58 लाख छात्रों के बैंक खातों में 600 रुपये ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। ये रुपये बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दिए जाएंगे।

सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि राज्य सरकार यूनिफॉर्म के लिए समय पर टेंडर नहीं निकाल पाई थी और इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप भी लगे थे।

अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 58 लाख छात्रों को स्कूली यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है।

DBT के जरिए बच्चों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे पैसे

राज्य कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि पैसे की ट्रांसफर प्रक्रिया 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के जरिए होगी। एकेडमिक सेशन शुरू होने के पांच महीने बाद ये राशि बच्चों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।

चेतन कश्यप ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 58 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म अलाउंस देने के लिए 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए 348.07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने कहा, 'सरकार ने शुरू में इस साल छात्रों को सिली-सिलाइ यूनिफॉर्म देने का फैसला किया था, लेकिन आपत्तियों के कारण टेंडर नहीं हो पाया। अब यह रकम DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे छात्रों और उनके माता-पिता के खातों में भेजी जाएगी।'

कश्यप ने आगे कहा, 'हम अगले एकेडमिक ईयर से समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करेंगे।'

यूनिफॉर्म के साथ-साथ, मंत्रिपरिषद ने पुलिस कॉन्स्टेबल, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज, जेल गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कॉन्स्टेबल जैसी यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में 'अग्निवीरों' को 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का फैसला किया है।

यह भी पढ़ें- सिंहस्थ 2028 से पहले MP पुलिस की बड़ी तैयारी, NSG की तर्ज पर तैयार होंगे 250 कमांडो; स्थापित होगा काउंटर टेररिज्म सेंटर