जबलपुर समाचार

केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जबलपुर में कहा कि सरकार के हाथ जादू की छ़$डी नहीं जो ला दे अच्छे दिन। देश का विकास धीरे धीरे हो रहा है। देश का विकास और बदलाव, यही हैं अच्छे दिन। उन्होंने देश में मंहगाई घटने का दा...

कांग्रेस नेता रूपेन्द्र पटेल के खिलाफ 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रूपेन्द्र पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष रहे हैं और पनागर से विधा...

जबलपुर में हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रन्यासी मंडल की बैठक में इस मुद्दे पर प्लानिंग हुई।

व्यापमं फर्जीवाड़ा के आरोपी पूर्वमंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसी के साथ शर्मा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामला नगर निगम चुनाव के दौरान जबलपुर में अफसरों की क्लास लगाए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर अब व्यापमं से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे। यह निर्णय उन्होंने स्वयं लिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट में नया रोस्टर भी जारी कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जिस व्यापमं फर्जीवाड़े की लंबे समय तक मॉनीटरिंग करता रहा वह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शुक्रवार 24 जुलाई को इस मामले में अहम दिशा-निर्देश जारी होने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच की मांग संबंधी राज्य शासन के आवेदन पर फिलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच पर सुनवाई होगी।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शुचिता श्रीवास्तव की कोर्ट ने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित व प्रिटी जिंटा सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग वाला कम्पलेंट केस खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने बहुचर्चित विधानसभा नियुक्ति घोटाले में आरोपियों की ओर से की गई एफआईआर रद्द किए जाने की मांग नामंजूर कर दी। कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों को भोपाल के जहांगीराबाद थाने में अपने पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने किसी राज्यपाल के संबंध में देश के न्यायिक इतिहास का पहला फैसला सुनाते हुए व्यापमं मामले में दर्ज एफआईआर से नाम हटाने के निर्देश जारी कर दिए।