हाफिज सईद ने खुद के खिलाफ दाखिल आतंकी फंडिंग मामलों को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी

लाहौर, एएनआइ। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) ने शुक्रवार को लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) में खुद के खिलाफ दाखिल आतंकी फंडिंग के मामलों को चुनौती दी। अपनी याचिका में जमात-उद-दावा (Jamaat-ud-Dawa, JuD) प्रमुख की ओर से कहा गया है कि उसका प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba, LeT), अल-कायदा जैसे संगठनों से कोई संबंध नहीं है। द एक्‍सप्रेस ट्रिब्‍यून ने यह खबर दी है।

हाफिज ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से खुद के खिलाफ दाखिल की गई प्राथमिकियों को निरस्‍त करने की मांग की है। पिछले हफ्ते पाकिस्‍तान के आतंकवाद रोधी विभाग (Counter-Terrorism Department, CTD) हाफिज सईद और उसके 12 सहयोगियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के सिलसिले में कई मामले दर्ज किए थे। सीटीडी ने बताया था कि पांच ट्रस्टों के जरिए रकम जुटाकर आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के आरोप में जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख और 12 सहयोगियों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए गए।  

पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत में दाखिल इन मामलों में हाफिज सईद के साले अब्‍दुल रहमान मक्‍की (Abdul Rehman Makki)  का भी नाम शामिल है। आरोपों के मुताबिक, जिन आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद मुहैया कराई गई थी वे धर्म और चैरिटी की आड़ में चलाए जा रहे थे। ये मामले आतंकवाद रोधी कानून (Anti-Terrorism Act) के तहत लाहौर (Lahore), गुजरांवाला (Gujranwala), मुल्‍तान (Multan) में पांच संगठनों के खिलाफ दाखिल किए गए थे। 

जिन आतंकी संगठनों के खिलाफ केस दर्ज किए गया था उनमें दावतुल इरशाद ट्रस्ट (Dawatul Irshad Trust), मोअज बिन जबल ट्रस्ट (Moaz Bin Jabal Trust), अल अनफाल ट्रस्ट (Al Anfaal Trust), अल मदीना फाउंडेशन ट्रस्ट (Al Madina Foundation Trust) और मोहम्मद ट्रस्ट (Alhamd Trust) शामिल हैं। हालांकि भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को दिखावा करार दिया था। 

गौरतलब है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में जमात उद दावा नामक संगठन चलाता है। 2008 में मुंबई हमले का सूत्रधार रहा जिसमें 164 लोग मारे गए थे। इसी हमले के बाद अमेरिका ने इसके सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों में भी इसका हाथ रहा है। सन 2001 में भारतीय संसद तक को इसी के आतंकियों ने निशाना बनाया था। हाफिज एनआइए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने इसके संगठनों को प्रतिबंधित कर रखा है।