कृषक पेंशन योजना की जटिलता से किसान परेशान

संवाद सूत्र, रायगंज : प्रक्रियागत जटिलता के कारण कृषक पेंशन योजना को लेकर उत्तर दिनाजपुर ि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 Sep 2018 05:26 PM (IST) Updated:Sat, 15 Sep 2018 05:26 PM (IST)
कृषक पेंशन योजना की जटिलता से किसान परेशान
कृषक पेंशन योजना की जटिलता से किसान परेशान

संवाद सूत्र, रायगंज : प्रक्रियागत जटिलता के कारण कृषक पेंशन योजना को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिला के किसान परेशान है। इससे किसानों में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त हो गया है। दूसरी ओर प्रशासन सरकारी निर्देशिका को कुछ नहीं कर पा रही है। गौरतलब है कि कृषक पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार आवेदनकारी किसानों को संबंधित इलाके में पंचायत समिति के अध्यक्षों की सिफारिश व अनुशंसा पत्र जमा देना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित है। जबकि उत्तर दिनाजपुर जिला के सभी पंचायत समितियों का बोर्ड गठन भी नहीं हुआ है। जहां हुआ भी है, वहां अभी तक नये सभापति को प्रभार सौंपा नहीं गया है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिला के नौ पंचायत समितियों में से अब तक पांच पंचायत समितियों को गठन हुआ है। प्रशासन की ओर से ईटाहार, कालियागंज, हेमताबाद, करनदीघी एवं गोआलपोखर दो का बोर्ड गठन किया गया। अभी भी रायगंज, इस्लामपुर, गोआलपोखर एक एवं चोपड़ा पंचायत समिति को बोर्ड गठन नहीं हुआ है। इसका गठन 25 सितंबर को होगा। ऐसी स्थिति में किसान आवदेन पत्र जमा नहीं कर पा रही है। सूत्रों के अनुसार जिला के कुल 1402 रिक्त लाभार्थियों के लिए योजना के तहत आवेदन पत्र जमा होगा इनमें कृषक, वर्गादार व भूमिहीन श्रेणी के रायगंज प्रखंड के 297, हेमताबाद प्रखंड के 129, कालियागंज प्रखंड के 184, ईटाहार प्रखंड के 228, चोपड़ा प्रखंड के 98, इस्लामपुर प्रखंड के 165, गोआलपोखर प्रखंड एक के 120, गोआलपोखर प्रखंड दो के 85 लोग आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी किसानों को प्रतिमाह एक हजार रूपये बतौर पेंशन भुगतान करती है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के कृषि विभाग ने समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग को पत्र लिखा है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो सैकड़ों किसान पेंशन पाने से वंचित रह जायेंगे।

तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सचिव असीम घोष ने बताया कि एक भी किसान लाभ उठाने से वंचित न रहे, इसके जिलए जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा और उचित कदम उठाना होगा।

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