West Bengal: टीएमसी सांसद सौगत राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मुफ्त राशन योजना जारी रखने की मांग

West Bengal टीएमसी सांसद सौगत राय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर गरीबों के लिए केंद्र की मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने पत्र में अपील की है कि बंगाल में केंद्र की मुफ्त राशन की सुविधा और छह महीने के लिए बढ़ाया जाए।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Sun, 07 Nov 2021 06:22 PM (IST) Updated:Sun, 07 Nov 2021 06:22 PM (IST)
West Bengal: टीएमसी सांसद सौगत राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मुफ्त राशन योजना जारी रखने की मांग
टीएमसी सांसद सौगत राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। फाइल फोटो

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर गरीबों के लिए केंद्र की मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की अपील की है। दरअसल, कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ) के तहत गरीबों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वह 30 नंवबर 2021 तक ही दिए जाने की बात है। यानी नवंबर महीने के बाद से केंद्र सरकार मुफ्त राशन योजना बंद कर सकती है। ऐसे में दिल्ली सरकार के बाद बंगाल की ममता सरकार ने भी अपने प्रदेश में इस योजना चालू रखने की अपील की है। इस बाबत तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।

उन्होंने अपने पत्र में अपील की है कि बंगाल में केंद्र की मुफ्त राशन की सुविधा और छह महीने के लिए बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर मुफ्त राशन योजना बंद कर दी गई, तो यहां के गरीब मुश्किल में पड़ जाएंगे।उधर, वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने भी केंद्र सरकार से मुफ्त राशन योजना चालू रखने की अपील की है। बोस ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार मुफ्त में राशन योजना बंद करने का फैसला लेती है तो वह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। राज्य के गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास राशन बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। केंद्र अपने भंडार से राशन की आपूर्ति क्यों नहीं कर सकता है।बता दें कि पिछले साल यानी 2020 के मार्च में कोरोना महामारी की वजह से केंद्र ने पीएमजीकेएवाइ का एलान किया गया था। योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे साल 2021 के 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर यहीं मांग की थी। 

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