राज्यपाल का ममता सरकार पर निशाना, बंगाल के 70 लाख अन्नदाता किसानों के साथ हो रहा अन्याय

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक लागू नहीं किए जाने को लेकर एक बार फिर सोमवार को ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के 70 लाख अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है और किसानों के हितों को देखते हुए राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने की अपील की है। 

राज्यपाल ने सीएम को लिखे पत्र को ट्विटर के माध्यम से साझा करते हुए कहा कि बंगाल में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को उनके हक का रुपया नहीं मिल रहा। यह चिंताजनक है कि 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित रखा गया है। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 से यह योजना शुरू की थी और अब तक बंगाल को छोड़ कर देश के अन्य राज्यों के किसानों को 92 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। यानी केंद्र ने इस योजना पर 92,000 हजार करोड़  खर्च किये हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8400 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद बंगाल के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। यह बंगाल के किसानों के साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यहां के किसानों के साथ हो अन्याय को खत्म करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। 

बताते चलें कि इस योजना को लेकर राज्यपाल पहले भी कई बार राज्य सरकार की खिंचाई कर चुके हैं। 

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी रजिस्टर्ड किसानों को एक साल में तीन बार 2000-2000 रुपये की किस्त सीधे उनके बैंक खाते में केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही हैं। यानी एक साल में किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती हैं। दिसंबर 2018 में यह योजना शुरू की गई थी।लॉकडाउन के दौरान किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा।25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई और उसके एक सप्ताह बाद देशभर के किसानों के अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए थे। हालांकि सिर्फ बंगाल के किसान इससे वंचित हैं। केंद्र का कहना है कि बार-बार कहने के बावजूद बंगाल सरकार किसानों की सूची उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके कारण वह पैसा नहीं भेज पा रहे हैं।