बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 105 मिलियन डालर की परियोजना पर हस्ताक्षर
यह परियोजना दक्षिण बंगाल के पांच सबसे घनी आबादी वाले जिलों को कवर करेगी जहां लगभग 30 मिलियन लोग वास करते हैं। पहले चरण में और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण में यात्री परिवहन पर दीर्घकालिक निवेश होगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : केंद्र, बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने सूबे में अंतर्देशीय जल परिवहन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 105 मिलियन डालर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव सीएस महापात्र ने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग यात्री और माल ढुलाई के लिए पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल और प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रहा है।
यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में मदद करेगी
यह परियोजना बंगाल में नदी परिवहन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और कोलकाता के बाजारों और नौकरी केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़कर राज्य के आर्थिक विकास में मदद करेगी।' गौरतलब है कि इस समझौते पर केंद्र सरकार की ओर से सीएस महापात्र, बंगाल सरकार की ओर से डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर राजदीप दत्ता और विश्व बैंक की ओर से भारत में कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने हस्ताक्षर किए हैं।
दक्षिण बंगाल के पांच घनी आबादी वाले जिले होंगे कवर
यह परियोजना दक्षिण बंगाल के पांच सबसे घनी आबादी वाले जिलों को कवर करेगी, जहां लगभग 30 मिलियन लोग या सूबे की एक तिहाई आबादी वास करती है।परियोजना के पहले चरण में और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। मौजूदा जेटियों की मरम्मत की जाएगी और 40 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट स्थापित किए जाएंगे।
दूसरे चरण में यात्री परिवहन पर दीर्घकालिक निवेश होगा
दूसरे चरण में यात्री परिवहन पर दीर्घकालिक निवेश किया जाएगा, जिसमें अंतर्देशीय जलयानों के डिजाइन में सुधार, खतरनाक और ट्रैफिक वाले जलमार्गों और क्रॉसिंग प्वाइंटों पर रात के समय नेविगेशन सुनिश्चित करना इत्यादि शामिल हैं। लंबी अवधि की यह परियोजना न केवल शहरों में यात्री और माल परिवहन को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि उसे अपने जलमार्ग का बेहतर तरीके से उपयोग करने और शहरी नियोजन को सक्षम करने की अनुमति देगी।
