विजिलेंस कमेटी को गठित करने के आदेश

जागरण संवाददाता, पौड़ी: राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं जिला सर्तकता समिति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जनपद स्तर पर अधिनियम के तहत विजिलेंस कमेटी गठित न कराए जाने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। कहा कि इसकी रिपोर्ट शासन के अलावा आयोग को भी मुहैया कराई जाए।

नगर पालिका सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद के स्कूलों में मिड डे मील, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, भोजन माताओं के मानदेय, बजट आदि की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए मिड डे मील व्यवस्था निरंतर चले। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनपद में 2085 स्कूल ऐसे हैं, जहां मिड डे मील बनाया जा रहा है। इसके अलावा भोजन माताओं को दो हजार मानदेय दिया जा रहा है। बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन से प्रभावित सेंटरों, सेंटरों में पंजीकृत बालक-बालिकाओं की संख्या, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं नंदा गौरा योजना की स्थिति की पूरी रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान बाल विकास विभाग ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के चलते 75 प्रतिशत सेंटर प्रभावित हुए हैं। जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान आनलाइन प्रक्रिया में कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखने तथा गोदामों में कांटा लगाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ हिमांशु खुराना, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एपीडी सुनील कुमार, डीएसओ डीएस कोहली आदि शामिल थे।