उत्तराखंड में पेंशन पुनर्निधारण की जरूरत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : राजकीय पेंशनरों ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पेंशन का पुनर्निधारण करने की मांग उठाई है। पेंशनर्स का कहना है कि प्रदेश सरकार को इस संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी करना चाहिए।

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की रविवार को नवाबी रोड स्थित अरुणोदय धर्मशाला में बैठक हुई। जिलाध्यक्ष गंगा सिंह चमियाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पेंशनर्स के एरियर का भुगतान न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2016 की पेंशन का भुगतान एरियर के रूप में होना चाहिए। यू-हेल्थ कार्ड के माध्यम से नकद आधार पर उपचार की सुविधा देने, एक हजार रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता और प्रदेश में पेंशनर्स सलाहकार बोर्ड व पेंशन अदालतें गठित करने की मांग भी प्रमुखता से उठी।

आरएस कैड़ा के संचालन में हुई बैठक में प्रो. राम सिंह, जेएस सामंत, यूके भट्ट, एचबी पांडे, देवेश्री उपाध्याय, एमएल साल, डीडी भट्ट, पीएस भाकुनी, नरोत्तम पांडे, विजय भंडारी, ललित जोशी, पीएस जीना, केएस रावत आदि मौजूद रहे।