भाजपा अध्यक्ष ने कहा, सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार पर किया फोकस

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि गैरसैंण से जारी बजट आदमी का बजट है। इसमें महिला किसान युवा समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार गारंटी योजना पलायन रोकने महिला सुरक्षा कृषि व युवाओं के रोजगार पर फोकस किया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 09:33 AM (IST) Updated:Sat, 06 Mar 2021 09:50 AM (IST)
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार पर किया फोकस
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार पर किया फोकस

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि गैरसैंण से जारी बजट आदमी का बजट है। इसमें महिला, किसान, युवा समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार गारंटी योजना, पलायन रोकने, महिला सुरक्षा, कृषि व युवाओं के रोजगार पर फोकस किया गया है। राज्य के विकास में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।

प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि अब गांव से लेकर शहर व मैदान से पहाड़ तक सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा। लोनिवि को 1511 करोड़ रुपये मिलने पर 843 किमी सड़कों का निर्माण, 743 किमी सड़कों का की मरम्मत व 43 पुलों का निर्माण होगा। सड़कों के रखरखाव के लिए 385.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग के माध्यम से लोन, सब्सिडी ग्रोथ सेंटर की स्थापना के लिए 132.60 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 695 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पंचायतों की मजबूती के लिए 425 व ग्राम स्वराज अभियान तहत 49.86 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कौशल विकास सेक्टर को 18 करोड़ दिए गए।

मनरेगा में 272.45 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) के तहत वेस्ट मैनेजमेंट व सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 101 करोड़,  जल जीवन मिशन तथा पेयजल से संबंधित योजनाओं के लिए 667 करोड़ रुपये मिलेंगे। साथ ही हल्द्वानी के अहम प्रोजेक्ट जमरानी बांध के लिए 240 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। घस्यारी कल्याण योजना को 25 करोड़ व किसान समूहों को 47 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण भी दिया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मत्स्य योजना के जरिये फिश आउटलेट्स के लिए 17.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर 245 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। भगत के मुताबिक 15वें वित्त आयोग के जरिये केंद्र से भरपूर मदद मिली है। करीब 89 हजार करोड़ की रकम अगले 5 साल में मिल जाएगी। इससे साबित होता है कि डबल इंजन की सरकार के कामों का असर दिख रहा है।

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