राज्य में पांच सौ और बनेंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय : शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय

जागरण संवाददाता, नैनीताल : कोविड काल में ट्यूशन फीस के साथ ही अन्य शुल्क वसूल रहे पब्लिक स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय बेहद सख्त हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कर रहे पब्लिक स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रदेश में जल्द ही तैयार फीस एक्ट के बाद शासनादेश जारी कर लागू किया जाएगा।

शुक्रवार को जीजीआइसी नैनीताल से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों तक गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। विकासखंड में चयनित किए गए दो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूबे के 190 अटल आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों के 797 पदों पर विभागीय स्तर पर शुरू भर्ती में अब तक 3950 सरकारी शिक्षकों ने आवेदन किया है। इससे साफ है कि सरकारी सिस्टम में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के योग्य शिक्षकों की कमी नहीं हैं। इन विद्यालयों में 15 जुलाई तक स्क्रीनिंग होगी। सीबीएसई से मान्यता के बाद इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज के साथ ही अत्याधुनिक पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाएगी।

शिक्षकों के प्रयासों से नीति आयोग की रैकिंग में राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और अब इसे नंबर वन पर लाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल के बाद अब पब्लिक सरकारी शिक्षा के सिस्टम पर भरोसा करने लगी है। दूसरे चरण में प्रदेश के 500 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में पांच-पांच प्राथमिक अर्थात विद्यालय भी अंग्रेजी माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इस मौके पर विधायक संजीव आर्य, ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्टï, एडी बेसिक व माध्यमिक रघुनाथ लाल आर्य, सीईओ केके गुप्ता आदि मौजूद थे।

पांचवीं तक मातृभाषा में पढ़ाएंगे

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार पांचवीं तक के स्कूलों में बच्चों को मातृभाषा में जबकि कक्षा छह से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा। दूसरे चरण में पांच सौ अटल उत्कृष्टï विद्यालयों के साथ ही ढाई हजार प्राथमिक विद्यालय शामिल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के शून्य छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूल भवनों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। साथ ही जर्जर स्कूल भवनों में से अधिकांश को सुविधायुक्त बना दिया गया है।

एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के ब्लॉक कैडर पर नियुक्ति का विचार विचाराधीन नहीं है। एलटी-प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अध्याचन सरकार द्वारा आयोगों को भेजा गया है। ग्राम प्रधानों की मांगों पर सरकार विचार करेंगे। जल्द सचिव स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी।