समितियों से किसानों को खाद मिलना भी हुआ बंद

जागरण संवाददाता, रुड़की: वित्तीय संकट झेल रही गन्ना समितियों की वजह से जिले के 60 हजार किसानों को एक ओर झटका लगा है। गन्ना समितियों के माध्यम से मिलने वाला खाद अब उनको नहीं मिल सकेगा। संबंधित एजेंसी ने भुगतान ना होने के चलते समितियों को खाद देना बंद कर दिया है।

गन्ना समितियों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज के अलावा पूर्व में कृषि उपकरण भी मिलते रहे हैं। कृषि उपकरणों पर तो विभाग ने अनुदान देना पहले ही बंद कर दिया। इसकी वजह से अब कृषि उपकरण तो किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। यूरिया, डीएवी एवं कीटनाशक आदि किसानों को उधार में दिए जाते थे, वह भी बंद। गन्ना समितियां किसानों के गन्ने के मूल्य में से इसका भुगतान वसूल कर लेती हैं। पिछले तीन सालों से गन्ना समितियों का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ाने लगा है। चीनी मिलों की ओर से समितियों को गन्ना मूल्य कमीशन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से समितियां खाद का भुगतान नहीं कर पा रही थी। स्थिति यह है कि मई जून के महीने में खाद की किल्लत बनी रही। वर्तमान में भी गन्ना समितियों के गोदाम खाद से खाली पड़े हुए है। सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ाने की वजह से ऐसा हुआ है। यह समस्या केवल इकबालपुर एवं लक्सर गन्ना समिति में आ रही है। समस्या को हल करने के प्रयास किए जा रहे है। फिलहाल खाद की डिमांड भी ज्यादा नहीं है। जब तक डिमांड होगी, तब तक समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।

इसंर्ट-

-------------

चेक बाउंस के मामले अब कानूनी प्रक्रिया

रुड़की: इकबालपुर चीनी मिल की ओर से भुगतान के लिए दिए गए आठ करोड़ के चेक बाउंस मामले में गन्ना समिति ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अदालत में इस संबंध में वाद दायर किया है। वहीं चीनी मिल की ओर से फिलहाल भुगतान को लेकर किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों का 258 करोड़ रुपये का बकाया है। चीनी मिल की ओर से किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए तीन माह पहले आठ करोड़ रुपये के दो चेक दिए थे। गन्ना समिति ने जैसे ही इन चेक को भुगतान के लिए लगाया तो दोनों ही चेक बाउंस हो गए। इस पर समिति के अधिकारियों ने पहले तो गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया। इसके बाद समिति की ओर से कानूनी नोटिस दिया गया। नोटिस का भी कोई जवाब ना मिलने पर अब समिति की ओर से वाद दायर कर दिया है। गन्ना समिति सचिव कुलदीप तोमर ने बताया कि नौ सितंबर से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।