Uttarakhand Budget 2023: गैरसैंण में 13 मार्च से हो सकता है बजट सत्र, सरकार ने 27 फरवरी तक मांगे सुझाव

Uttarakhand Budget 2023 विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो सकता है। वर्ष 2023-24 के बजट के लिए राज्यवासियों से 27 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। आनलाइन व आफलाइन किसी भी माध्यम से सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Mon, 06 Feb 2023 08:13 AM (IST) Updated:Mon, 06 Feb 2023 08:13 AM (IST)
Uttarakhand Budget 2023: गैरसैंण में 13 मार्च से हो सकता है बजट सत्र, सरकार ने 27 फरवरी तक मांगे सुझाव
Uttarakhand Budget 2023: विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो सकता है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: Uttarakhand Budget 2023: विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो सकता है। सत्र के लिए 10 दिन की अवधि प्रस्‍तावित की गई है। साथ ही, सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्ष 2023-24 के बजट के लिए राज्यवासियों से 27 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं।

वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बजट सुझावों के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

आनलाइन व आफलाइन, किसी भी माध्यम से सरकार को दिए जा सकते हैं सुझाव

वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री अग्रवाल ने कहा कि विभागों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। सरकार ने अच्छे बजट के लिए स्वाभाविक तौर पर जनता से सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं। 27 फरवरी तक आनलाइन व आफलाइन, किसी भी माध्यम से सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार ने बजट के लिए सुझावों के दृष्टिगत नैनीताल, देहरादून समेत अन्य स्थानों में जनता से संवाद किया था। अग्रवाल के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की है कि इस बार भी राज्य में विभिन्न स्थानों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

अच्छे सुझावों को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा

प्रयास यह रहेगा कि पिछली बार जिन स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम हो चुके हैं, उनके स्थान पर इस बार दूसरे स्थानों पर इन्हें आयोजित किया जाए। इनमें कृषि, बागवानी, पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ ही आमजन के सुझाव लिए जाएंगे। अच्छे सुझावों को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा।

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