उत्तराखंड: प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षकों को वेतन संकट से निजात, इतनी धनराशि हुई जारी

उत्तराखंड में अब समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत सैकड़ों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को अब बीते दो महीने से वेतन संकट से निजात मिलेगी। राज्य सरकार ने इनके वेतन के लिए मंगलवार 303.94 करोड़ की धनराशि जारी की।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Wed, 18 Nov 2020 10:09 AM (IST) Updated:Wed, 18 Nov 2020 10:09 AM (IST)
उत्तराखंड: प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षकों को वेतन संकट से निजात, इतनी धनराशि हुई जारी
उत्तराखंड: प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षकों को वेतन संकट से निजात।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत सैकड़ों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को अब बीते दो महीने से वेतन संकट से निजात मिलेगी। राज्य सरकार ने इनके वेतन के लिए मंगलवार 303.94 करोड़ की धनराशि जारी की। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के करीब 6000 और माध्यमिक के 1842 शिक्षक कार्यरत हैं। 

प्राथमिक शिक्षकों में कुछ जिलों में सितंबर माह का वेतन मिला था। विभिन्न जिलों में काफी संख्या में शिक्षक वेतन से वंचित चल रहे थे। सबसे ज्यादा दिक्कत उक्त अभियान के तहत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों को पेश आ रही थी। इन शिक्षकों का वेतन देने से केंद्र सरकार हाथ पीछे खींच चुकी है। ऐसे में अब राज्य सरकार ने अपने बजट में से राज्यांश के रूप में शिक्षकों का वेतन जारी किया है।

सरकार ने फरवरी, 2021 तक के लिए बजट जारी किया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश जारी होने के बाद अब शिक्षकों को अगले महीनों में भी वेतन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शिक्षा सचिव ने बीती तीन नवंबर को शिक्षा और वित्त विभागों के अधिकारियों की बैठक में शिक्षकों का वेतन जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन मद का बजट पाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाएगी। 

केंद्र से मिली 206 करोड़ की राशि विभागों को जारी केंद्र सरकार ने पूंजीगत कार्यों के लिए राज्य को 412.58 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से 50 फीसद यानी 206.29 करोड़ राशि जारी की गई है। केंद्र से प्राप्त इस धनराशि को राज्य सरकार ने लोक निर्माण, शहरी विकास, पर्यटन एवं सिंचाई विभाग की परियोजनाओं के लिए जारी किया है। वित्त सचिव अमित नेेगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उक्त धनराशि जारी होने से कोरोना काल में राज्य में बड़े निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सकेगा।

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