उत्तराखंड के पांच निगमों में सातवें वेतनमान की संस्तुति
सार्वजनिक निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए कार्यवृत्त जारी हो गया है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
देहरादून, [जेएनएन]: सार्वजनिक निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में सातवें वेतनमान लागू करने के संबंध में 24 जुलाई को मुख्य सचिव एसए रामास्वामी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी हो गया है।
इसमें उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) और वन विकास निगम के कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिए जाने की संस्तुति की गई है। पांचों निगम अपने संसाधनों से व्यय भार वहन करेंगे। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
कार्यवृत्त के अनुसार वेतनमान लागू होने की स्थिति में यूजेवीएनएल में 22 करोड़, पिटकुल में 7.17 करोड़, यूपीसीएल में 30 करोड़, सिडकुल में 45.97 करोड़ और वन विकास निगम में 18.63 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
प्रमुख सचिव मनीषा पंवार की ओर से जारी कार्यवृत्त में कहा गया है कि पांचों निगमों की बैलेंस शीट, विगत वर्षों का आय-व्यय और संसाधनों की स्थिति का आंकलन किया गया। वहीं, ऊर्जा आफिसर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव दीपक पांडे का कहना है कि गुरुवार को प्रमुख सचिव उद्यम मनीषा पंवार और सचिव ऊर्जा राधिका झा से वार्ता हुई थी। दोनों ने ही जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया था। एक दिन बाद ही कार्यवृत्त जारी हो गया।
उम्मीद है कि अब कैबिनेट से भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। ऊर्जा कामगार संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक बेनीवाल ने कहा कि सातवां वेतनमान लागू करने के साथ-साथ वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाए।
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