दाखिले के बावजूद शुल्क देने में असमर्थ छात्रों की मदद को राजभवन ने बढ़ाए हाथ, छह दिसंबर तक करें आवेदन
प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के बावजूद शुल्क देने में असमर्थ छात्र छात्राओं की मदद को राजभवन ने हाथ बढ़ाया है ऐसे विद्यार्थी आर्थिक सहायता के लिए छह दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मेडिकल, इंजीनियरिंग, आइआइएम समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्थिक तंगी की वजह से दाखिला लेने में परेशानी महसूस कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए राहतभरी खबर है। राजभवन ने ऐसे छात्र-छात्राओं की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। छह दिसंबर तक छात्र-छात्राएं राजभवन में आवेदन कर सकते हैं।
आर्थिक तंगहाली अब निर्धन छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा हासिल करने के सपने के आड़े नहीं आ सकेगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी व प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग और आइआइएम में दाखिले को शुल्क जमा करने को आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्र-छात्राओं को इस सहायता के लिए प्रवेश संबंधी प्रमाणपत्र, अंक पत्र, आय प्रमाणपत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड की छाया प्रति और मोबाइल फोन नंबर सहित छह दिसंबर तक राज्यपाल सचिवालय में आवेदन करना होगा।
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भू-अभिलेखों के डिजिटीलीकरण को चार समितियां गठित
शासन ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन कार्यक्रम (डीआइएलआरपीएम) के अंतर्गत शासन स्तर से लेकर जिला स्तर तक चार समितियों का गठन किया है। ये समितियां प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य करेंगी।
सचिव राजस्व द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्य सचिव एसएस संधु की अध्यक्षता में शासी निकाय समिति बनाई गई है। नौ सदस्यीय इस समिति में सचिव राजस्व उपाध्यक्ष और आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद पदेन सचिव होंगे। कार्यकारी समिति सचिव राजस्व की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। आठ सदस्यीय इस समिति में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उप राजस्व सचिव समिति में सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे।
योजना प्रबंधन ईकाई में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। सात सदस्यीय इस समिति में उप राजस्व आयुक्त, परियोजना निदेशक की भूमिका में रहेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति का गठन किया गया है। छह सदस्यीय समिति में इसमें अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी व प्रभारी अधिकारी भूलेख को सदस्य सचिव का जिम्मा सौंपा गया है।
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