पदोन्नति न करने वाले 20 विभागों की तैयार की सूची
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने राज्य के उन विभागों की सूची तैयार कर ली है जहां पदोन्नति लंबे समय से बाधित है।
देहरादून, जेएनएन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने राज्य के उन विभागों की सूची तैयार कर ली है, जहां पदोन्नति लंबे समय से बाधित है। परिषद की हाई पावर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मिलकर यह सूची उन्हें सौंपी जाएगी।
परिषद में कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे ने बताया कि 24 अगस्त को अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित पदोन्नतियों पर चर्चा हुई थी। अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में परिषद से भी ऐसे विभागों की सूची देने को कहा था जहां अभी पदोन्नति नहीं हो रही है। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने परिषद पदाधिकारियों व संबंधित विभाग के सचिवों के साथ वार्ता करने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में परिषद की हाईपावर कोर कमेटी की बैठक ने ऐसे विभागों की सूची तैयार की गई हैं।
इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तीकरण, महिला कल्याण, अभिलेखागार, खनन, आबकारी, आइटीआइ, पॉलीटेक्निक, ग्राम्य विकास लेखा परीक्षा, निबंधन, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, टाउन प्लान, परिवहन, पशुपालन, समाज कल्याण व पर्यटन विभाग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को यह सूची अपर मुख्य सचिव को देते हुए मांग की जाएगी जल्द इस संबंध में कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, शक्ति प्रसाद भट्ट, चौधरी ओमवीर सिंह, गुड्डी मटुडा, रेणु लांबा व अन्य कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।
पदोन्नति न करने वाले विभागाध्यक्षों के विरुद्ध हो कार्रवाई
उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने पद रिक्त होने के बावजूद पदोन्नति न करने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एसोसिएशन की ओर से वित्त विभाग समेत अन्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हर महीने पद रिक्त होने के बाद भी तमाम कार्मिक बिना पदोन्नति का लाभ पाएं सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठना पड़ रहा है।
एसोसिएशन की ओर से भेजे गए पत्र में अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि शासन ने अप्रैल में सभी विभागों को निर्देशित किया था कि अपने यहां पदोन्नति का की प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन इसके बाद भी महिला बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग, परीक्षा लेखा परीक्षा विभाग समेत कई विभाग ऐसे हैं, जहां पदोन्नति नहीं हो रही है। जबकि यहां पदोन्नति के लिए पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। एसोसिएशन ने कहा कि यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही शासन के दिशा निर्देशों की अनदेखी भी है।
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ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। एसोसिएशन के महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि संगठन ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने जा रहा है। शासन को प्रमाण के साथ बताया जाएगा कि विभागों में पदोन्नति ना होने से कर्मचारियों को कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।
