प्राथमिक शिक्षकों का अब होगा स्कूल कैडर, नई भर्तियों से किया जाएगा प्रभावी
उत्तराखंड सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का जिला कैडर खत्म कर स्कूल कैडर करने जा रही है। स्कूल कैडर पुराने शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम गांवों से शिक्षा की वजह से अब छात्रों और अभिभावकों का पलायन नहीं होगा। शिक्षक गांवों में जाने से मुंह नहीं चुरा सकेंगे। राज्य सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का जिला कैडर खत्म कर स्कूल कैडर करने जा रही है। स्कूल कैडर पुराने शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। इसे नई भर्तियों से प्रभावी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को इस संबंध में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
दूरस्थ क्षेत्रों, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र के गांवों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जाने से शिक्षक कतराते हैं। मैदानी और सुगम क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्रसंख्या बेहद कम होने के बावजूद शिक्षक बड़ी तादाद में तैनात हैं। इनमें अधिकतर वे शिक्षक हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में ज्यादा टिके ही नहीं अथवा बामुश्किल अल्प समयावधि काटने के बाद ही सुगम में लौट चुके हैं। ऐसे भी कई शिक्षक हैं जो अति दुर्गम क्षेत्रों में कभी गए ही नहीं हैं। हालांकि सरकार ने पहले भी शिक्षकों के लिए जिला कैडर की व्यवस्था समाप्त कर ब्लॉक कैडर लागू किया था। इस कैडर को लागू करने के बावजूद शिक्षकों को ब्लॉक तक सीमित नहीं किया जा सका। इस वजह से सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्लॉक कैडर खत्म कर जिला कैडर को बहाल कर दिया।
पुरानी व्यवस्था की बहाली के बावजूद हालत सुधरने के बजाय जस के तस हैं। संख्या के हिसाब से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की संख्या अच्छी-खासी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक की जगह 1:14 तक पहुंच गया है। इसके बाद भी पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय शिक्षकों के मोहताज बने हुए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार प्राथमिक शिक्षकों के लिए स्कूल कैडर लागू करेगी। बिहार में शिक्षकों का ग्राम कैडर है। उत्तराखंड में एक कदम आगे बढ़कर स्कूल कैडर की तैयारी है। इस संबंध में गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ मंथन हुआ। सचिव को प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। इस खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर उनसे अनुमोदन लेंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। नई व्यवस्था नई भर्तियों पर लागू की जाएगी।
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