20 साल बाद पांच औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना जारी, अब सीडा पास कर सकेगा नक्शे
पटेलनगर समेत पांच औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) राज्य गठन के करीब 20 साल बाद जारी की जा सकी है। इन क्षेत्रों में सीडा (स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नक्शे पास कर सकेगा। इससे पहले मसूरी एमडीडीए व संबंधित विकास प्राधिकरण से नक्शे पास कराने की विवशता थी।
जागरण संवाददाता, देहरादून: पटेलनगर समेत पांच औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) राज्य गठन के करीब 20 साल बाद जारी की जा सकी है। अब इन क्षेत्रों में सीडा (स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नक्शे पास कर सकेगा। इससे पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) व संबंधित विकास प्राधिकरण से नक्शे पास कराने की विवशता रहती थी। इनके डेवलपमेंट चार्ज ज्यादा होते हैैं। इसके चलते उद्यमियों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक विकास सचिव सचिन कुर्वे ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए पटेलनगर, विकासनगर, रानीपोखरी, लांघा रोड व रगवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी है।
उत्तराखंड में राज्य गठन से पहले पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय नौ बड़े और 21 छोटे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। राज्य गठन के बाद इन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना संबंधी अधिसूचना गायब हो गई। वर्ष 2002 में सिडकुल के तहत नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई तो सरकार का पूरा ध्यान इन्हीं की तरफ हो गया। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग सामान्य तरह से चलते रहे, मगर यहां नए निर्माण व प्रतिष्ठानों में सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।
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जब राज्य सरकार ने सीडा के तहत नक्शे पास करने की व्यवस्था सुगम की तो यहां के उद्यमियों ने भी सीडा के पास आवेदन किया। हालांकि, सीडा ने यह कहते हुए नक्शे पास करने से इन्कार कर दिया कि उत्तर प्रदेश के समय के औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना ही नहीं है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने इसको लेकर सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की। सचिव ने समस्या को गंभीर पाया और इसी क्रम में अधिसूचना जारी की गई है।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश भाटिया ने कहा कि फिलहाल पांच क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अन्य क्षेत्रों को लेकर भी शासन ने खोज खबर शुरू कर दी है।
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