एनसीपीसीआर के निर्देश पर आयोग स्कूलों के सर्वे में जुटा
उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने गढ़वाल और कुमाऊं के स्कूलों में सर्वे के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंप दी है। दोनों मंडलों के दस-दस स्कूलों में सर्वे किया जाएगा।
देहरादून, [जेएनएन]: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के निर्देश पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश के स्कूलों में सर्वे के लिए आयोग के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंप दी है। सर्वे में गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के दस-दस स्कूलों को शामिल किया गया है। सदस्यों को 10 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट आयोग में सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी ने बताया कि स्कूली वाहनों में सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में सर्वे के लिए आयोग के चार सदस्यों का चयन किया गया है। इन सदस्यों को सर्वे के लिए स्कूलों की संख्या सौंपी गई है। एनसीपीसीआर ने प्रदेश में 20 स्कूलों का सर्वे करने को कहा है। इसके लिए उन्होंने गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में दस-दस स्कूल निर्धारित किए हैं।
इनमें देहरादून जनपद में सर्वाधिक 7 स्कूलों को शामिल किया गया है। क्योंकि देहरादून के राजधानी होने के कारण यहां स्कूलों की संख्या सर्वाधिक है। कहा कि सदस्यों को स्कूलों की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर 10 अक्टूबर तक सौंपनी है। उनका प्रयास है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 20 स्कूलों में सर्वे के माध्यम से स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजामों की वास्तविक स्थिति पता चल सके।
यह भी पढ़ें: विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों की डीएलएड को ना
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: 2001 से पहले के शिक्षकों को डीएलएड से छूट
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: ड्रेस कोड मसला सुलझने के नहीं बने आसार
