Coronavirus: वेतन-भत्तों में 30 फीसद कटौती को विधायकों से मांगी गई है सहमति
विधानसभा के सभी सदस्यों से उनके वेतन-भत्तों में से तीस फीसद धनराशि राहत कोष में जमा करने का फैसला हुआ है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को पत्र भेजकर उनके वेतन-भत्तों में से 30 फीसद राशि राहत कोष में दिए जाने के संबंध में सहमति मांगी गई है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी एक साल तक मंत्री-विधायकों के वेतन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भत्ता व सचिवीय भत्ता में 30 फीसद कटौती कर कोविड-19 फंड में देने का निर्णय लिया था। इस संबंध में विस अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को वेतन भत्तों की 30 फीसद राशि राहत कोष में जमा करने के मद्देनजर उन्हें विश्वास में लेने के लिए पत्र भेजा है। साथ ही विधायकों से कहा गया है कि वे अपनी सहमति के संबंध में शीघ्र विस सचिवालय को अवगत कराएं।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि वेतन भत्तों में कटौती के संबंध में जानकारी सभी विधायकों के संज्ञान में आए, इसके दृष्टिगत उन्हें पत्र के जरिये अवगत कराया गया है। जैसे ही विधायकों की सहमति प्राप्त होती है, अप्रैल माह से उनके वेतन भत्तों में कटौती कर दी जाएगी।
अस्तित्व में आई मंत्रिमंडलीय उपसमिति, आदेश जारी
कोरोना महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन से पड़े आर्थिक दुष्प्रभाव से उबरने के लिए कृषि, उद्यान एवं कृषि आधारित गतिविधियों को गति देने और आर्थिकी व आजीविका को पुनर्स्थापित और सुदृढ़ करने को संस्तुतियां देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति अस्तित्व में आ गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित उपसमिति में राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत और रेखा आर्य के अलावा मुख्य सचिव सदस्य हैं, जबकि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को सदस्य सचिव का जिम्मा सौंपा गया है।
कैबिनेट ने हाल में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस उपसमिति के गठन से संबंधित आदेश भी जारी कर दिए। उपसमिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों व अधिकारियों को बुलाने को अधिकृत होगी।
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प्रभावित किसानों को मिलेगी क्षतिपूर्ति
मुख्य सचिव ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में ओला व अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। क्षति के आकलन के मद्देनजर सर्वे चल रहा है। इसमें मानकों के अनुसार प्रभावित किसानों को क्षतिपूॢत दी जाएगी। औद्यानिकी में भी मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
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