निकाय चुनाव की उलझन सुलझाने में जुटी उत्तराखंड सरकार
निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने से राज्य सरकार में हड़कंप मच गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि निकाय चुनाव समय पर होंगे।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने से राज्य सरकार में हड़कंप मच गया है। इस उलझन को सुलझाने के लिए मंगलवार मध्य रात्रि तक मंथन होता रहा। हालांकि, बदली परिस्थितियों में सभी की निगाहें कोर्ट पर टिक गई हैं। माना जा रहा कि अब निकाय चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। वहीं, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि सरकार ने संभावित कार्यक्रम आयोग को दिया हुआ है। निकाय चुनाव समय पर ही होंगे।
राज्य में नगर निकायों का कार्यकाल चार मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में तीन मई से पहले इनके चुनाव होने जरूरी हैं। 92 में से तीन निकायों में चुनाव नहीं होते, जबकि तीन के मामले में कोर्ट से स्टे है। ऐसे में 86 निकायों में ही चुनाव होना है।
इस बीच 24 निकायों के सीमा विस्तार को लेकर नए सिरे से मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण मंगलवार तक पूरा हो पाया। अभी सीमा विस्तार व गठन से संबंधित अनंतिम व अंतिम अधिसूचना जारी होनी बाकी है। साथ ही निकायों में आरक्षण भी तय होना है।
अब निकाय चुनाव के मामले में परामर्श न करने और चुनाव कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कोर्ट जाने से सरकार की उलझन भी बढ़ गई है। इसका असर मंगलवार को मध्य रात्रि तक शहरी विकास मंत्री की मौजूदगी में चली बैठक के रूप में देखने में नजर आया।
बताया जा रहा कि बैठक में बदली परिस्थितियों के मद्देनजर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की गई। साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक निकाय चुनाव का संभावित शेड्यूल पहले ही आयोग को दिया जा चुका है। सरकार, समय से ही चुनाव कराएगी। उन्होंने कहा कि फिर से बैठक की जाएगी। साथ ही अदालत में भी पक्ष रखा जाएगा।
दूसरी ओर, माना जा रहा कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब किसी भी समय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। चुनाव 25 से 30 अप्रैल के मध्य हो सकते हैं।
शासन को सौंपी रिपोर्ट
हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 24 निकायों के सीमा विस्तार से संबंधित सभी आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। इस बारे में सभी संबंधित जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने देर शाम अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी।
माना जा रहा कि इन निकायों के सीमा विस्तार से संबंधित विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही जल्द अनंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है।
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