कांग्रेस ने बेनामी संपत्ति जब्त करने को कठोर कानून बनाने को जुमलेबाजी करार दिया
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द बेनामी संपत्ति जब्त करने को कठोर कानून बनाने को जुमलेबाजी करार दिया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द बेनामी संपत्ति जब्त करने को कठोर कानून बनाने को जुमलेबाजी करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि गंगा के किनारे शराब का बॉटलिंग प्लांट लगाने और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने से होने वाली किरकिरी से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। एनएच-74 घोटाले में जिन अधिकारियों पर सरकार ने शिकंजा कसा, अब उन्हें एक-एक कर छोड़ा जा रहा है, उससे भ्रष्टाचार पर सरकार की नीयत सवालों के घेरे में है। नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बेनामी संपत्ति कानून से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को लोकायुक्त का शीघ्र गठन करना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा प्रदेश में प्रोपेगंडा सरकार चला रही है। भ्रष्टाचार पर सरकार के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और ही हैं। जनता असलियत जान चुकी है। श्रीनगर और बाजपुर के नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने सरकार और सत्तारूढ़ दल की नाकामी को जाहिर कर दिया है। मुख्यमंत्री जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बेनामी संपत्ति पर कठोर कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोकायुक्त का गठन नहीं किया गया। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में लोकायुक्त का सौ दिन के भीतर गठन करने का वायदा किया था, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार बने हुए सवा दो साल से ज्यादा बीतने पर भी लोकायुक्त का गठन नहीं हो सका। जनता सच्चाई को जान चुकी है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बेनामी संपत्ति पर कानून केंद्र सरकार बना चुकी है। राज्य सरकार को उसे लागू करना है। कांग्रेस को इस कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को चाहिए कि जिसके पास भी अवैध संपत्ति है, उन पर शिकंजा कसे। साथ में सरकार को लोकायुक्त की स्थापना को लेकर परहेज के बारे में भी जवाब देना चाहिए। जन हित के कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस मामले में जवाबदेही से सरकार को बचना नहीं चाहिए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बेनामी संपत्ति कानून बनाने का बयान हास्यास्पद और गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से मौजूद कानून में संशोधन तो किया जा सकता है, किंतु उसके रहते दूसरा कानून बनाना जिज्ञासा का प्रश्न है। खंडूड़ी सरकार के कार्यकाल में अक्टूबर, 2011 में बेनामी संपत्ति के बारे में कानून बना था और उसमें विशेष न्यायालय गठित करने का प्रावधान था। उस कानून के बारे में भी मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए।
दिल्ली पहुंचे प्रीतम
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह सोमवार को चार दिनी दौरे पर दिल्ली पहुंचे। वह कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह के साथ ही मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
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