उत्तराखंड के सीएम बोले, महिलाओं को चारे के बोझ से दिलाई जाएगी मुक्ति; अंतिम चरण में है योजना
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को पशु चारे का बोझ ढोने से निजात दिलाई जाएगी। घर-घर घास पहुंचाने की योजना को अंतिम रूप देने में सरकार जुटी हुई है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को पशु चारे का बोझ ढोने से निजात दिलाई जाएगी। घर-घर घास पहुंचाने की योजना को अंतिम रूप देने में सरकार जुटी हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सीएम ने पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था घरों तक करने के लिए कदम उठाए जाएं।
आरआरडीटी सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने साढ़े तीन साल के कामकाज के साथ ही अपनी प्राथमिकताओं को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपये और शहरी गरीबों को मात्र सौ रुपये में पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सौंग नदी पर 365 दिन के भीतर बांध बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बांध बनने से देहरादून व आसपास के क्षेत्रों को ग्रेविटी योजना से पेयजल उपलब्ध होगा। इससे करीब 100 करोड़ की बिजली की बचत भी होगी। सौंग और जमरानी बांधों के लिए केंद्र से धन मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।
उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछले कुछ महीनों में तेजी से वृद्धि का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों और उद्यमियों से राज्य के विकास को मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौ से ज्यादा पालीटेक्निक और 160 से ज्यादा आइटीआइ खोले गए। हालत ये है कि एक संस्थान में 15 छात्र हैं, जबकि 26 सदस्यों का स्टाफ है। ऐसे में निर्माण कार्य जन हित के बजाय ठेकेदारों के हितों की पूर्ति का सबब बन रहे हैं। सरकारी धन के ऐसे दुरुपयोग को रोकने को प्रबुद्ध जनों का मंच बनना चाहिए। प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, प्रबुद्ध नागरिकों के सुझाव उसे मिलते रहने चाहिए।
नड्डा ने थपथपाई त्रिवेंद्र और भगत की पीठ
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना संकट काल में प्रदेश में जन हित में उठाए गए कदमों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि केंद्र की आयुष्मान योजना में छूट गए व्यक्तियों को अटल आयुष्मान के माध्यम से सरकार ने लाभ दिया। प्रदेश में हर जिले में वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग क्षमता में इजाफा हुआ है। वहीं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को कोरोना संकट के समय प्रदेश में बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर जरूरतमंदों को मदद दी गई। लॉकडाउन के दौरान 23.50 लाख फूड पैकेट और राशन किट वितरित करने के लिए उन्होंने प्रदेश संगठन के प्रयासों को सराहा।
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