दून के इन बाजारों में अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं जुटा रही टास्क फोर्स
हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद टास्क फोर्स पलटन बाजार, राजपुर रोड और प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। एकतरफा कार्रवाई से कई इलाकों के लोगों में रोष है।
देहरादून, [जेएनएन]: हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद टास्क फोर्स पलटन बाजार, राजपुर रोड और प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इसके अलावा शहर के कई बड़े अतिक्रमण पर लाल निशान लगाने के बाद कार्रवाई न होने से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे उन क्षेत्रों में रोष है, जहां निशान लगाने के बाद ही अतिक्रमण ढहा दिया गया।
हाईकोर्ट ने 18 जून के आदेश में मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। इस आदेश के बाद शहर में काफी हद तक अतिक्रमण हटाया भी गया। मगर, शहर के तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां प्रशासन और टास्क फोर्स की टीम अतिक्रमण हटाने पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।
स्थिति यह है 27 जून को राजपुर रोड पर सबसे पहले लाल निशान लगाए गए। यहां कैनाल रोड से घंटाघर के बीच करीब तीन सौ से ज्यादा अतिक्रमण पाए गए। इस रोड पर सबसे ज्यादा वाहनों का दबाव रहता है। मगर, यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दो माह बाद भी शुरू नहीं हो पाई।
कुछ ऐसा ही हाल पलटन बाजार का भी है। यहां बाजार की अधिकांश सड़कें, नाली और फुटपाथ स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण की चपेट में हैं। मगर, यहां व्यापारियों के विरोध के चलते लाल निशान लगाने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा खराब स्थिति प्रेमनगर में है।
प्रेमनगर में आधी सड़क तक दुकानें बनी हुई हैं। इससे यहां अक्सर लंबा जाम लगा रहता है। यहां भी तीन सौ से ज्यादा अतिक्रमण सड़क के दोनों किनारे चिह्नित किए गए। अतिक्रमण हटाने के नाम पर यहां पिलर ही लगाए जा सके। इन बड़े अतिक्रमण पर कार्रवाई न होने से शहर के दूसरे इलाकों के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है।
ईसी रोड निवासी राम कुमार गोस्वामी का कहना है कि अतिक्रमण पर दोहरी कार्रवाई ठीक नहीं है। वहीं हरिद्वार रोड निवासी चमन लाल ने भी कहा कि पूरे शहर में अतिक्रमण पर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।
नहीं अपनाई जाएगी दोहरी नीति
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। जब तक पूरे शहर का अतिक्रमण नहीं हटेगा, तब तक अभियान जारी रहेगा। अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के हर इलाके का अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसमें किसी तरह की दोहरी नीति नहीं अपनाई जाएगी।
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