जिले के बड़े बकायेदारों की होगी कुर्की

जागरण संवाददाता, चम्पावत : जनपद के 10 बड़े बकाएदारों की अब खैर नहीं। जिलाधिकारी ने जनपद के इन बकाएदारों पर नकेल कसने के लिए इन बकाएदारों जिला और तहसील मुख्यालय में चस्पा करने तथा उनके विरूद्ध वारंट, कुर्की, नीलामी कार्रवाई शुरू की जाए। गुरुवार को हुई बैठक में डीएम एसएन पांडे ने राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने सेवा के अधिकार के अन्तर्गत पटल सहायकों को भी आय, जाति, चरित्र, पर्वतीय आदि हेतु प्राप्त आवेदनों को तय समयांतर्गत जारी हों। डीएम ने राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों के खतौनियों का गाव में जाकर वाचन न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए गावों में जाकर खतौनियों का वाचन करने और प्रकाश में आये प्रकरणों के निस्तारण में गति लाने को कहा। डीएम ने चम्पावत में 299, टनकपुर में 354, लोहाघाट में 232, पाटी में 298 तथा बाराकोट में 126 प्रमाण-पत्रों के निर्गत न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और व्यक्तिगत ध्यान देकर समय से प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने के निर्देश दिए। सेवा के अधिकार के अंतर्गत आये सभी आवेदनों को तय समय के अंतर्गत आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैंकों के 1.21 करोड़ कर के 11 लाख तथा दुग्ध संघ के पांच लाख की धनराशि की विभागीय वसूली में तेजी लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। डीएम ने न्यायालय के वसूली प्रकरणों में गंभीरता से कार्य करने और विभागों को ऑन लाइन ही आरसी करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। तहसीलदार टनकपुर व चम्पावत का मांगा स्पष्टीकरण

विविध देयकों की वसूली में चम्पावत तहसील ने 49 लाख के सापेक्ष आठ लाख, टनकपुर ने 49 लाख के सापेक्ष 10 लाख, लोहाघाट ने 26 लाख के सापेक्ष 17 लाख, पाटी ने 11 लाख के सापेक्ष चार लाख तथा बाराकोट ने तीन लाख के सापेक्ष एक लाख वसूली की है। जिस पर डीएम विफर पड़े और विविध देयों में 50 प्रतिशत के सापेक्ष 27 प्रतिशत वसूली होने पर तहसीलदार चम्पावत व टनकपुर का स्पष्टीकरण लेने तथा संबंधित अमीनों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। राजस्व वादों का छह माह में करें निस्तारण

जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के 6 माह से अधिक लंबित रहने पर भी नाखुशी व्यक्त की और उप जिलाधिकारियों तथा तहसीलदारों को लगातार कोर्ट लगाकर मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। सभी वाहनों में लगाएं स्पीड गर्वनर

एआरटीओ ने बताया कि लगभग 600 वाहनों में से 450 वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के साथ 141 ओवर लोडिंग एवं विगत माह 18 बिना परमिट के वाहनों का चालान किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने अवशेष वाहनों में भी स्पीड गर्वनर लगाने हेतु वाहन स्वामियों को प्रेरित करने, बिना परमिट, लाइसेंस, ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग पर सख्ती के साथ अंकुश लगाने के निर्देश दिए।