माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ में बढ़ा आक्रोश

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने राजकीय कर्मचारियों की भांति अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को भी संशोधित ग्रेड पे का लाभ दिए जाने की मांग उठाई है। यहां हुई बैठक में कहा गया कि संघ के हितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय किया गया कि इस मामले पर संघ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे का लाभ एक जनवरी, 2013 से दिया जा रहा है। लेकिन अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों की हितों की अनदेखी कर यह लाभ 20 अक्टूबर, 2016 से दिया जा रहा है। कहा गया कि इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था से कर्मचारियों में रोष है। कहा गया कि ऐसी व्यवस्था से कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहा गया कि यदि शासन ने जल्द इस मामले पर सुध नहीं ली तो संगठन उच्च न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य हो जाएगा। साथ ही संघ की अन्य लंबित पड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग उठाई। जिले भर में संघ को और अधिक मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में जिलाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, जिलामंत्री अनुराग चंद, दीवान सिंह बिष्ट, मनोज भाकुनी, बीसी सेन, गिरीश कांडपाल, भूपाल सिंह, विक्रम सिंह, शकुंतला बंगारी, रंजना चंद्रा, कुंदन सिंह तथा भोला शंकर लखेड़ा आदि मौजूद थे।