जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर के छात्रों की समस्या तत्काल हो निस्तारित, डीएम ने लंबित शिकायतों की समीक्षा पर दिया आदेश

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों की समस्या के निराकरण प्राथमिकता पर किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका तत्काल संज्ञान में लाया जाए ताकि समय रहते उसका निस्तारण किया जा सके। अल्पसंख्यक विभाग, बीएचयू, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनकी कोई शिकायत नहीं है। आइआइटी बीएचयू में कुल छह एवं संपूर्णानंद में एक छात्र जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों से हैं।

जिलाधिकारी सोमवार को कैंप कार्यालय सभागार में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। उच्च न्यायालय, आयोग एवं आइजीआरएस के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान रैंकिंग नीचे न आने पाए जाने के लिए प्रतिदिन डिफाल्टर एवं विभिन्न आयोगों के प्रकरणों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के बाद कोई भी प्रकरण पेन्डिंग नहीं रहना चाहिए। कहा निस्तारित नहीं हो रहे प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में आ रहें। उसके लिए जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं उनको नोटिस दी जाए। आइजीआरएस पोर्टल पर सर्वाधिक लंबित शिकायत नगर निगम की 83 रही। उच्च न्यायालय के प्रकरणों में तहसीलदार सदर के नौ, तहसीलदार पिंडरा 12, तहसीलदार राजातालाब सात, तहसीलदार न्यायिक नौ, उपजिलाधिकारी राजातालाब 14, उपजिलाधिकारी सदर के नौ वाद लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 31 जनवरी से पहले सभी का निस्तारण अवश्य हो जाए। बैठक में एसएसपी प्रभाकर चौधरी, सीडीओ मधुसूदन हुल्गी और अन्य अधिकारी और एसडीएम मौजूद रहे।