वाराणसी में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें निस्तारण नहीं करने पर नपेंगे विभागाध्यक्ष
आईजीआरएस यानी समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं करने पर अब सीधे विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। वेतन रोकने से लगायत निलंबन तक की कार्रवाई संभव है। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों की अनदेखी की जा रही है।
वाराणसी, जेएनएन। आईजीआरएस यानी समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पर शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं करने पर अब सीधे विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। वेतन रोकने से लगायत निलंबन तक की कार्रवाई संभव है।
रॉजस्व परिषद ने जारी पत्र में कहा है कि बहुतायत जिलों में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। रैंकिंग ठीक करने के लिए सिर्फ औपचारिकता का निर्वहन किया जा रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। शिकायतों के निस्तारण के दौरान पक्ष की संतुष्टि जरूरी है। जांच में गड़बड़ी मिलने पर विपक्ष पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर पक्षकार की ओर से गलत शिकायत की जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ।
कई विभाग डिफाल्टर
दिसम्बर माह में समय से शिकायतों के निस्तारण नही करने के मामले 60 से अधिक विभागों को डिफाल्टर श्रेणी में रखा गया था। नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि अंतिम अवधि में इन लोगो ने शिकायतों को निस्तारण पूरा कर लिया इसलिए करवाई की जद में नही आ सके। इससे पूर्व चार विभागों के प्रमुख का वेतन रोका गया था।
हर माह 2000 शिकायतेंं
पोर्टल पर प्रत्येक माह 2000 से अधिक शिकायते आती है। जमीन जायदाद से जुडी शिकायते सर्वाधिक होती हैं। पोर्टल पर स्कूल की फीस कम करने तक लोग शिकायत करते है।
